सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले बालविवाह अन्त्यका लागि रणनीति सार्वजनिक गरेको छ ।
अशिक्षा, जनचेतनाको कमीलगायले प्रदेशमा बालविवाहसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्थामा प्रदेश सरकार, सामाजिक विकास मन्त्रालयले ‘बालविवाह रणनीति–२०८२’ सार्वजनिक गरेको हो । मंसिर १ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले समेत उक्त रणनीति स्वीकृत गरिसकेको छ ।
यो रणनीतिले कर्णालीमा बालविवाहको अन्त्य गर्नमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेमा मन्त्रालयले अपेक्षा गरेको छ ।
यो रणनीतिले कर्णाली प्रदेशमा बालविवाह अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको मन्त्रालयका शैक्षिक विकास तथा सामाजिक विकास शाखा उपसचिव सुवर्णकुमार खड्काले जानकारी दिए ।
बालअधिकार प्रवर्द्धन र संरक्षण सुनिश्चित गर्न, हिंसा दुव्र्यवहार र शोषणबाट बालबालिकालाई बचाउनको लागि यो रणनीतिको आवश्यकता परेको उपसचिव खड्काको भनाइ छ ।
खड्काका अनुसार यो रणनीतिले बालसंरक्षण प्रणाली सुदृढ गरी अधिकारको परिपूर्ति गर्नुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, राष्ट्रिय नीति, कानुनी व्यवस्था र योजना कार्यान्वयन गर्नमा सहयोग पुर्याउनेछ ।
साथै, बालविवाहका नकरात्मक प्रभाव न्यूनीकरण गरी बालबालिकाका सक्षमता बढाउन राज्यका तर्फबाट सेवा सुविधा तथा सहयोग उपलब्ध गराउने पनि उनले जानकारी दिए ।
आधुनिक सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको दुरुपयोग र त्यसबाट बालबालिका प्रभावित भइराखेको कर्णालीमा २१ प्रतिशत बालिका १९ वर्ष नपुग्दै आमा बन्ने गरेको तथ्यांक पनि उक्त रणनीतिमा उल्लेख गरिएको छ ।
राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्ले सन् २०२१ मा गरेको अध्ययनअनुसार कर्णाली प्रदेशका कुल ७९ मध्ये ७० वटा स्थानीय तहमा एक हजार सात सय ७२ वटा बाल विवाहका घटना भएको पाइएको थियो ।
कर्णालीमा बालविवाह विषेशगरी विपन्न समुदाय, दलित, जनजाति, मुस्लिमलगायत सीमान्तकृत समुदाय तथा भौगलिक रूपमा विकट क्षेत्रमा बसोबास गर्ने समुदायमा उच्च छ ।
अझै पनि भौगलिक रूपमा उत्तिकै विकट मानिने कर्णालीमा बालविवाहसम्बन्धी कानुनी ज्ञानको प्रचारप्रसार छैन । जसले गर्दा कलिलै उमेरमा बालबालिका बालविवाहको सिकार बन्छन् । यसले उनीहरूको शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्छ । किशोरावस्थामै मातृत्व र पितृत्वको भार बढ्दा बालबालिका शिक्षा र रोजगारीबाट पनि वञ्चित हुने गरेका छन् ।
