‘भूमिहीन र सुकुमबासीका नाममा सरकारी जमिन भूमाफियाको हातमा पुग्ने आशंका’

काठमाडौं । भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८२ का केही प्रस्तावित व्यवस्थाहरूले भूमिहीन तथा सुकुमबासीको नाममा सरकारी र सार्वजनिक जग्गा भूमाफिया र बिचौलियाको हातमा पुग्न सक्ने भन्दै सांसदहरूले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए। सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा अधिकांश सांसदहरूले विधेयकले जमिनको खण्डीकरण र अतिक्रमणलाई प्रोत्साहन गर्ने खतरा रहेको तर्क राखे।

सांसद अशोक चौधरीले विधेयकले विगतमा देखिएको सार्वजनिक जमिनमाथिको अतिक्रमण दोहोरिने आशंका व्यक्त गरे। सांसद रोशन कार्कीले सुकुमबासीका नाममा कार्यकर्तालाई जग्गा बाँड्ने विगतको अभ्यास दोहोरिने सम्भावना औंल्याइन्। विमला सुवेदीले कृषियोग्य जमिन प्लटिङ गर्न मिल्ने व्यवस्था र सार्वजनिक जमिन हडप्न मिल्ने नियत देखिएको आरोप लगाइन्।

सांसद चित्रबहादुर केसीले विधेयकले कृषकको अधिकार खोस्ने र उर्वर भूमि प्लटिङको सिकार बन्ने आशंका जनाए। सांसद शेरबहादुर कुँवरले विधेयक अध्यादेशकै जस्तो देखिएको भन्दै संशोधन बिना ल्याइनु सन्देहास्पद भएको बताए।

सांसद अब्दुल खान, वासुदेव घिमिरे, मैना कार्की र ठाकुर गैरेले भने विधेयकले गरिब, दलित र अव्यवस्थित बसोबासीलाई कानुनी रूपमा जग्गा उपलब्ध गराउने उद्देश्य राखेको हुँदा यसलाई समयानुकूल संशोधनसहित अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए।

सरकारको तर्फबाट विधेयकले भूमिहीन, सुकुमबासी, दलित र अव्यवस्थित बसोबासीलाई उनीहरू बसेकै स्थानमा व्यवस्थित बसोबासको अधिकार दिनेसहित कृषियोग्य जमिनको संरक्षण, प्लटिङ रोकथाम तथा घरजग्गा व्यवसायलाई नियमन गर्ने लक्ष्य राखेको दाबी गरिएको छ।

यसैबीच, पूर्वाधार विकास समितिका सभापति दीपकबहादुर सिंहले ‘पूर्वाधार विकास समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, २०८१’ प्रतिनिधिसभामा पेस गरेका छन्।

4oकाठमाडौं । भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८२ का केही प्रस्तावित व्यवस्थाहरूले भूमिहीन तथा सुकुमबासीको नाममा सरकारी र सार्वजनिक जग्गा भूमाफिया र बिचौलियाको हातमा पुग्न सक्ने भन्दै सांसदहरूले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए। सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा अधिकांश सांसदहरूले विधेयकले जमिनको खण्डीकरण र अतिक्रमणलाई प्रोत्साहन गर्ने खतरा रहेको तर्क राखे।

सांसद अशोक चौधरीले विधेयकले विगतमा देखिएको सार्वजनिक जमिनमाथिको अतिक्रमण दोहोरिने आशंका व्यक्त गरे। सांसद रोशन कार्कीले सुकुमबासीका नाममा कार्यकर्तालाई जग्गा बाँड्ने विगतको अभ्यास दोहोरिने सम्भावना औंल्याइन्। विमला सुवेदीले कृषियोग्य जमिन प्लटिङ गर्न मिल्ने व्यवस्था र सार्वजनिक जमिन हडप्न मिल्ने नियत देखिएको आरोप लगाइन्।

सांसद चित्रबहादुर केसीले विधेयकले कृषकको अधिकार खोस्ने र उर्वर भूमि प्लटिङको सिकार बन्ने आशंका जनाए। सांसद शेरबहादुर कुँवरले विधेयक अध्यादेशकै जस्तो देखिएको भन्दै संशोधन बिना ल्याइनु सन्देहास्पद भएको बताए।

सांसद अब्दुल खान, वासुदेव घिमिरे, मैना कार्की र ठाकुर गैरेले भने विधेयकले गरिब, दलित र अव्यवस्थित बसोबासीलाई कानुनी रूपमा जग्गा उपलब्ध गराउने उद्देश्य राखेको हुँदा यसलाई समयानुकूल संशोधनसहित अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए।

सरकारको तर्फबाट विधेयकले भूमिहीन, सुकुमबासी, दलित र अव्यवस्थित बसोबासीलाई उनीहरू बसेकै स्थानमा व्यवस्थित बसोबासको अधिकार दिनेसहित कृषियोग्य जमिनको संरक्षण, प्लटिङ रोकथाम तथा घरजग्गा व्यवसायलाई नियमन गर्ने लक्ष्य राखेको दाबी गरिएको छ।

यसैबीच, पूर्वाधार विकास समितिका सभापति दीपकबहादुर सिंहले ‘पूर्वाधार विकास समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, २०८१’ प्रतिनिधिसभामा पेस गरेका छन्।

यो समाचार सेयर गर्नुहोस्:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

थप समाचार

ताजा