काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहको निकट भविष्यमा हुन लागेको औपचारिक भारत भ्रमणका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले व्यापार, पारवहन र ऊर्जा पूर्वाधारसँग जोडिएका महत्त्वपूर्ण एजेन्डाहरू तयार पारेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाइएको प्रस्तावमा कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनी सुक्खा बन्दरगाहको संयुक्त शिलान्यास र भारतको मोतिहारीदेखि सर्लाहीसम्म खाना पकाउने ग्यासको पाइपलाइन विस्तारलाई प्रमुख प्राथमिकताका रूपमा समावेश गरिएको छ।
सन् २०२३ जुन १ मा नेपाल र भारतबिच भएको समझदारीपत्र (एमओयू) अनुसार भारतीय सहयोगमा निर्माण गरिने दोधारा चाँदनी सुक्खा बन्दरगाहलाई सुदूरपश्चिमको आर्थिक विकासको कोसेढुङ्गा मानिएको छ। नेपालतर्फ महाकाली नदीमा चार लेनको पक्की पुल र ६ लेनको पहुँचमार्ग निर्माण सम्पन्न भइसकेको सन्दर्भमा भ्रमणकै क्रममा दुई देशका प्रधानमन्त्रीबाट संयुक्त शिलान्यास गराई भौतिक निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिने सरकारको लक्ष्य छ। यो बन्दरगाह बनेपछि भारतका मुख्य औद्योगिक सहर र समुद्री बन्दरगाहसँग नेपालको व्यापारिक पहुँच निकै सहज र सस्तो हुनेछ।
यता पेट्रोलियम तथा ग्यास ढुवानीमा रहेको भारतीय बुलेटमाथिको पूर्ण निर्भरता अन्त्य गर्न मोतिहारी–सर्लाही एलपीजी पाइपलाइन परियोजनालाई भ्रमणको मुख्य आर्थिक एजेन्डा बनाइएको छ। नेपाली व्यवसायीसँग आफ्नै ग्यास बुलेट नहुँदा ढुवानी भाडामा मात्र बर्सेनि ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भारत जाने गरेको छ। करिब १५ अर्ब रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान गरिएको उक्त पाइपलाइन तथा सर्लाहीमा १५ हजार मेट्रिक टन क्षमताका तीन ठुला भण्डारण ट्याङ्की निर्माणका लागि भारतसँग अनुदान सहयोग माग गर्ने तयारी भइरहेको छ।
निगमको आफ्नै १४ बिघा जग्गामा निर्माण हुने भण्डारण टर्मिनलमा एकैपटक ८ वटा बुलेट लोड–अनलोड गर्न सकिने आधुनिक सुविधा रहनेछ। सम्झौता भएमा दुई वर्षभित्र सम्पन्न हुन सक्ने यो परियोजनाले ग्यास आपूर्तिमा देखिने मौसमी तथा प्राविधिक अवरोध सधैँका लागि अन्त्य गर्ने विश्वास लिइएको छ। यसको अतिरिक्त, मोतिहारी–अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइनको दोस्रो चरण र चितवनको लोथरसम्मको विस्तारलाई पनि भ्रमणका क्रममा उच्च महत्त्वका साथ उठाइने मन्त्रालयले जनाएको छ।

