काठमाडौँ । मलेसिया वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूमाथि अतिरिक्त आर्थिक भार थोपर्ने र विदेशी मुद्रा अपचलन गर्ने संगठित ठगी प्रकरणमा पक्राउ परेका दुई पूर्वमन्त्रीसहित ६ जनालाई थप चार दिन हिरासतमा राख्न काठमाडौँ जिल्ला अदालतले अनुमति दिएको छ। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले बिहीबार उनीहरूलाई अदालतमा उपस्थित गराएर अनुसन्धानका लागि म्याद मागेको थियो।
हिरासतमा रहनेहरूमा तत्कालीन श्रममन्त्रीद्वय शेरबहादुर कुँवर र रामेश्वर राय यादवका साथै तत्कालीन श्रम सचिव विनोद केसी, तत्कालीन सहसचिवद्वय उमेश ढुङ्गाना र राजीव पोखरेल तथा कानुन अधिकृत निर्मला गुरुङ रहेका छन्। नीतिगत तहमा रहेका मन्त्री र उच्च कर्मचारीहरूकै संरक्षणमा श्रमिकहरूबाट गैरकानुनी शुल्क असुली गरिएको तथ्य बाहिरिएपछि सीआईबीले उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको हो।
अनुसन्धान अधिकृतहरूका अनुसार नेपाल–मलेसिया सरकारी सम्झौताको प्रावधानलाई लत्याउँदै निजी कम्पनीहरूलाई सिन्डिकेट खडा गर्न दिने र त्यसबापत संकलित करोडौँ रकम विदेशी मुद्रामा रूपान्तरण गरी बाहिर पठाउने निर्णयमा उनीहरूको हस्ताक्षर र संलग्नता फेला परेको छ। यस प्रकरणलाई राज्य संयन्त्रकै मिलेमतोमा भएको संगठित अपराधका रूपमा प्रहरीले व्याख्या गरेको छ।
सीआईबीले पक्राउ परेकाहरूको बैंक खाता, सम्पत्ति विवरण र निर्णय प्रक्रियाका सक्कल फाइलहरू जफत गरी अनुसन्धान अगाडि बढाएको जनाएको छ। राजनीतिक र प्रशासनिक ओहोदाको दुरुपयोग गरी राज्य र सर्वसाधारण नागरिकमाथि भएको ठगीमा कसैलाई पनि नछोडिने प्रहरी स्रोतले स्पष्ट पारेको छ।

