काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले पार्टी र सरकारबिच कुनै किसिमको अन्तरद्वन्द्व नरहेको स्पष्ट पार्दै प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) हेरफेर लगायतका निर्णयहरूको औचित्य सरकारले नै पुष्टि गर्नुपर्ने बताएका छन् । गृहजिल्ला चितवन पुगेका सभापति लामिछानेले दुई स्पष्ट सन्देश दिँदै संविधान र कानुनभन्दा माथि सरकार नरहेको उद्घोष गरे ।
पछिल्ला केही दिनयता प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई हटाएर डा. मनोज केसीलाई नियुक्त गरिएको विषय तथा विभिन्न सञ्चारगृहमा प्रहरी पुगेर पत्रकारहरूमाथि गरेको धरपकडका कारण राजनीतिक वृत्त तरङ्गित बनेको छ । यसै सन्दर्भमा पार्टी सभापति लामिछानेले सरकारका कामकारबाहीबारे पार्टीको दृष्टिकोण सार्वजनिक गरेका हुन् ।
संवाद निरन्तर छ, मतभेदको हल्ला खारेज गर्छु : लामिछाने
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) सँगको सम्बन्धबारे बोल्दै सभापति लामिछानेले सरकार र पार्टी दुवैले आ-आफ्नो क्षेत्रमा स्वतन्त्र ढङ्गले काम गरिरहेको बताए । ‘सरकार टिकाउनकै लागि वा पार्टी जोगाउनकै लागि छेउमा अर्को कुर्सी राख्ने पक्षमा हामी छैनौँ । एब्सोल्युट काम सरकारलाई गर्न दिन्छौँ र एब्सोल्युट काम पार्टीले गर्छ’, लामिछानेले भने, ‘दुवैले गरेका कामकारबाहीमा कहिलेकाहीँ प्रश्न उठे, जिज्ञासा रहे हामी सँगै बस्छौँ, छलफल गर्छौँ । हाम्रो हरेक दिनजसो संवाद भइरहेको हुन्छ ।’
उनले अगाडि थपे, ‘सरकार चुक्दा पार्टीले खबरदारी गर्दा झगडै पर्यो, हानाहान भयो वा अन्तरद्वन्द्व सिर्जना भयो भन्ने जसरी पुरानै राजनीतिक चस्माले हेरिएको छ, त्यस्तो केही पनि भएको छैन । पार्टी र सरकारबिच कुनै पनि वैमनस्यता रहेको कुरा म पूर्णरूपमा यहीँबाट खारेज गर्छु ।’
सुरक्षा नेतृत्व हेरफेर र विधिको शासन
प्रहरी नेतृत्व फेरबदलमा पार्टीले निर्देशन दिएको भनी आएका प्रचारप्रति आपत्ति जनाउँदै लामिछानेले पार्टीले आईजीपी, डीआईजी वा सीडीओ सरुवाको सिफारिस नगर्ने स्पष्ट पारे । सरकारले चालेका निर्णयहरूको औचित्य सरकारले नै प्रमाणित गर्नुपर्ने पार्टीको अडान रहेको उनले बताए ।
विधिको शासनको पक्षमा दृढता व्यक्त गर्दै लामिछानेले भने, ‘संविधान र कानुनभन्दा माथि सरकार छैन । कसैले कानुनविपरीत काम वा अपराध गरेको पाइएमा प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार मात्र होइन, जो-कोही व्यक्ति भए पनि कानुनको दायरामा आउनुपर्छ र कारबाही हुनुपर्छ ।’
यसअघि रास्वपा सचिवालय बैठकले सञ्चारगृहमा भएको प्रहरी धरपकड संविधान र लोकतान्त्रिक मूल्यविपरीत भएको ठहर गर्दै गैरजिम्मेवार आदेश दिनेहरूको छानबिन गरी कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सामाजिक सञ्जालमा ‘देश जोगाउने र पार्टी जोगाउनेमा फरक हुन्छ’ भन्दै टिप्पणी गरेका थिए ।