काठमाडौं । अधिवक्ता कृतिनाथ शर्मा पौडेलले राष्ट्रपतिको कदम असंवैधानिक भएको बताएका छन् । संसद् विघटनविरुद्ध मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा रिट तयार गरेपछि अधिवक्ता पौडेलले संसद् विघटन प्रथम दृष्टिमै असंवैधानिक रहेको बताए ।
“संसद् विघटन संविधानको मर्म, भावना र सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित नजिरको विरुद्धमा हुँदा यो प्रथम दृष्टिमै असंवैधानिक छ,” अधिवक्ता पौडेलले भने, “प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने राष्ट्रपतिको कदम पनि असंवैधानिक छ । संविधानको धारा ६१ सरकार गठनका लागि होइन । सरकार गठन हुन संविधानको धारा ७६ को प्रक्रिया अपनाउनुपर्छ ।”
संविधानले संसद्भन्दा बाहिरबाट प्रधानमन्त्री बनाउने परिकल्पना नगरेको उनको भनाइ छ । संविधानले परिकल्पना गरेभन्दा बाहिर गएर निर्णय गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई नहुने उनले बताए ।
“हाम्रो राष्ट्रपति कार्यकारी राष्ट्रपति होइन । संवैधानिक राष्ट्रपतिले संविधानभित्र रहेर आफ्ना निर्णयहरू गर्नुपर्ने हुन्छ,” शर्माले भने, “राष्ट्रपतिलाई बाध्यतामा राखेर सरकार गठन हुन सक्दैन । त्यसरी सरकार गठन हुँदैमा वैधता प्राप्त गर्न सक्दैन ।”