काठमाडौँ — ‘मर्यादाका लागि सत्य, तथ्य, न्याय र परिपूरण’ भन्ने मर्मका साथ स्थापना गरिएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले करिब तीन वर्षपछि नयाँ पदाधिकारी टिम पाएको छ। आयोग २०७९ साउन १ देखि नेतृत्वविहीन थियो।
प्रधानन्यायाधीशबाट शपथ लिएपछि अध्यक्ष लीलादेवी गड्तौला र सदस्यहरू गोपालनाथ योगी, अग्निप्रसाद थपलिया, सिर्जना पोखरेल र विनिता नेपालीले सोमबार कार्यभार सम्हालेका हुन्। उनीहरूको कार्यकाल चार वर्षको हुनेछ।
अध्यक्ष गड्तौलाले संक्रमणकालीन न्यायको मर्मअनुसार पीडितको न्यायमा केन्द्रित रही टिमवर्कको आधारमा कार्य अघि बढाइने बताइन्। आयोगले २०५२ फागुन १ देखि २०६३ मंसिर ५ सम्मको सशस्त्र द्वन्द्वमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिबारे छानबिन, परिपूरण तथा द्वन्द्व नदोहोरिन सुझाव दिने कार्य गर्नेछ।
आयोगमा हालसम्म ३,२८८ उजुरी परेका छन्। तीमध्ये ७४६ उजुरी फछ्र्यौट, तामेली वा फरफारक भइसकेका छन् भने २,५४३ उजुरीको छानबिन बाँकी छ। ती उजुरीमा २,५४७ जनालाई द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता पारिएको दाबी गरिएको छ।
सरकारले वैशाख ३० गते आयोगका पदाधिकारी नियुक्त गरेको हो। आयोगमा तीन महिनाभित्र कुनै कारणले उजुरी छुटेको भए, कारणसहित निवेदन दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

