काठमाडौँ — रुपन्देही कारागारमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछाने र पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीले उच्च अदालत पोखराको पेशी सम्बन्धी पत्र लिन अस्वीकार गरेका छन्।
शुक्रबारको अदालत आदेश कार्यान्वयनका क्रममा कारागार प्रशासनमार्फत पठाइएको पेशी सूचना पत्र दुबै जनाले हस्ताक्षर नगरी अस्वीकार गरेको कारागार प्रशासनले उच्च अदालत पोखरालाई जानकारी गराएको छ।
लामिछाने सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा मुछिएका छन्। यसै विषयमा कास्की जिल्ला अदालतको आदेश बदरको माग गर्दै उच्च अदालत पोखरामा पुनरावेदन दर्ता भएको छ। बिहीबारदेखि उक्त पुनरावेदनमाथि सुनुवाइ सुरु भएको हो।
अदालतले कास्की जिल्ला अदालतबाट मुद्दासम्बन्धी सक्कल मिसिल झिकाउन आदेश दिएको छ। यसबीच लामिछानेले आफू तारेखमा रिहा हुनुपर्ने माग गरेका छन्, भने सरकारी वकिल पक्षले उनलाई थुनामै राख्नुपर्ने अडान लिएको छ।

