काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटमा तीन करोड रुपैयाँभन्दा साना योजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव नगर्न आग्रह गरेका छन्।
खानेपानी मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँगको छुट्टाछुट्टै छलफलमा उनले असंख्य साना योजनाभन्दा ठूला, रुपान्तरणकारी र राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए।
उनले प्रदेश र स्थानीय तहले गर्न सक्ने कार्यक्रम उनीहरुकै जिम्मेवारीमा राख्नुपर्ने भन्दै एक पटकका लागि सिडमोनी दिएर ती आयोजनाहरू हस्तान्तरण गर्नुपर्ने धारणा राखे।
बजेट निर्माण सम्बन्धी बैठकमा खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादव, संघीय मामिलामन्त्री राजकुमार गुप्ता, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा. डा. शिवराज अधिकारी, अर्थ सचिव, राजस्व सचिव, खानेपानी सचिव, संघीय मामिला सचिव, विभागीय प्रमुख लगायतको उपस्थिति थियो। अर्थ मन्त्रालयले यसअघि भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास, ऊर्जा, स्वास्थ्य र उद्योग मन्त्रालयसँग पनि छलफल गरिसकेको छ।