काठमाडौं : नेपाल सरकार र तत्कालीन विद्रोही नेकपा (माओवादी) बीच शान्ति सम्झौता भएको दुई दशक पूरा भएको छ । ५ मंसीर २०६३ मा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य भयो ।
संक्रमणकालीन न्यायका लागि २० अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै खर्च भइसकेको सरकारी तथ्यांक छ । तर, पीडितहरूले भने अझै न्याय पाएका छैनन् ।
२०५२ फागुनमा शुरु भएर २०६३ मंसिरसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्व समाप्त गरेको शान्ति सम्झौताका प्रमुख तीन वटा कार्यभार थिए ।
पहिलो, संविधानसभा मार्फत जनताको सार्वभौमसत्ताको सुनिश्चितता, राजनीतिक निकास, राज्यको लोकतान्त्रिक पुनर्संरचना र आर्थिक–सामाजिक–सांस्कृतिक रुपान्तरण गर्ने गरी संविधान जारी गर्ने । दोस्रो, माओवादी लडाकु तथा हतियार व्यवस्थापन । तेस्रो, मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन तथा मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूको सत्य अन्वेषण गर्न गरेर समाजमा मेलमिलापको वातावरण बनाउने ।
तीनमध्ये पहिलो र दोस्रो कार्यभार (बाल सेनाको विषय बाहेक) पूरा भएको तर तेस्रो कार्यभार बाँकी रहेको जानकारहरू बताउँछन् ।
शान्ति सम्झौतामा दुवै पक्षबाट सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन तथा मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूको सत्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गरिने उल्लेख छ ।
दलहरूको इच्छाशक्तिको अभावका कारण आयोग गठन सम्बन्धी कानून बनाउनै आठ वर्ष लाग्यो । २०७१ आएर मात्रै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन तथा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन बन्यो ।
दुई–दुई पटक बनेका आयोगले संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुर्याउन सकेनन् । सर्वोच्च अदालते १४ फागुन २०७१ मा संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया टुङ्गोमा पुर्याउँदा पनि गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन गर्नेलाई कारबाही हुने गरी कानून बनाउन आदेश दिएको थियो ।
ऐनको तेस्रो संशोधनपछि ३१ वैशाख २०८२ मा गठित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले उजुरी संकलन, उजुरी उपर सत्य अन्वेषण, पुराना निवेदनको ठेगाना अद्यावधिक, चारवर्षे रणनीतिक योजना, जबरजस्ती करणी र यौन हिंसा सम्बन्धी विशेष कार्ययोजना मस्यौदा तयार जस्ता काम गरिरहेको छ ।
आयोगका पदाधिकारीहरू शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम निर्धारित मितिमै टुंगो लगाउने गरी काम गरिरहेको बताउँछन् । तर, आयोगमा पीडितको प्रतिनिधित्व नभएको भन्दै पीडितहरूले स्वीकार गर्न सकेका छैनन् ।
सम्झौतामा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरू र मृत्यु भएकाहरूको वास्तविक नाम सहितको विवरण विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको ६० दिन भित्र सार्वजनिक गरिसक्नुपर्ने भनिएको छ । ६० दिनभित्र सार्वजनिक गर्ने भनिए पनि द्वन्द्वका क्रममा बलपूर्वक बेपत्ता पारिएकाहरू सबैको अवस्था बाहिर आउन सकेको छैन ।
शान्ति प्रक्रियास् कहिले के भयो ?
५ मंसिर २०६३ – सरकार र माओवादीबीच विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर
२२ मंसिर २०६३ – हतियार तथा सेना व्यवस्थापन अनुगमन सम्झौता
२८ चैत २०६४ – संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न
२८ भदौ २०६७ – प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच ६ महिनाभित्र शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुर्याउने सहमति
१५ कात्तिक २०६८ – समायोजनमा जानेको संख्या निर्धारण र पुनर्स्थापनामा जानेलाई प्याकेज घोषणा
८ माघ २०६८ – माओवादी सेनाका लडाकाहरू विशेष समिति मातहत आएको घोषणा
२० असार २०६९ – लडाकु समायोजन र हतियार व्यवस्थापन शुरु
२८ वैशाख २०७१ – बेपत्ता पािरएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप ऐन जारी
२७ माघ २०७१ – बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन
१४ फागुन २०७१ – संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउँदा गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका दोषीलाई कारबाही हुने गरी कानून बनाउन सर्वोच्च अदालतको आदेश
३० साउन २०८१ – बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप ऐन तेस्रो पटक संशोधन
१७ कात्तिक २०८२ – बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप कोष सञ्चालन नियमावली स्वीकृत
