काठमाडौं — नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले सेवा सुविधासहित आफ्नो पुरानो मुद्दाको टुंगो लगाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्। बुधबार दर्ता प्रयास गरिएको रिटमा त्रुटि देखिएपछि बिहीबार सच्याएर रिट दर्ता गरिएको हो।
शाक्यले ११ पृष्ठको रिटमार्फत आफूलाई बिना राजीनामा र बिना हटाइएको अवधि पूरा नभएसम्म पद कायम रहने दाबी गरेका छन्। उनले उक्त अवधिमा पाउनुपर्ने तलब, भत्ता लगायत सेवा सुविधाबाट वञ्चित भएको भन्दै न्याय मागेका हुन्। शाक्यको रिटमा चैत १५ गते पेसी तोकिएको छ।
रिटमार्फत उनले आफ्नो मुद्दा टुंगो नलागेसम्म अहिलेको नियुक्ति प्रक्रियामा असर नपार्न अन्तरिम आदेशसमेत माग गरेका छन्। उल्लेखनीय छ, कुलमान घिसिङलाई पदमुक्त गरी शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरिएपछि विवाद सर्वोच्च पुगेको थियो।
यसैबीच, कुलमान घिसिङले पनि आफूलाई गैरकानुनी रूपमा हटाइएको दाबी गर्दै आजै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका छन्। शाक्यले भने २०७७ मा आफूलाई ऊर्जा आयोगमा सरुवा गरिएको निर्णय गलत भएको भन्दै सेवासुविधा उपलब्ध गराउन माग गरेका छन्। उनको सो रिटको अर्को पेसी २०८२ असार १० गतेका लागि तोकिएको छ।
