काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले पार्टी विधान संशोधन गरी नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई स्वतः निलम्बन गर्ने नयाँ र कठोर प्रावधान लागू गरेको छ। निर्वाचन आयोगमा बुझाइएको संशोधित विधानबमोजिम अब फौजदारी कसुरमा थुनामा परेका वा अदालतबाट कैद सजायको फैसला सुनाइएका पार्टीका कुनै पनि तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरू स्वतः पदबाट निलम्बित हुने भएका छन्।
संशोधित विधानको धारा ५० मा नयाँ उपधारा (१०) थप गरेर यस्तो सांगठनिक नियम स्थापित गरिएको हो। जसअनुसार पार्टीको कुनै पनि तहको कार्यसमितिका सदस्य वा पदाधिकारी फौजदारी अभियोगमा थुनामा रहेको अवधिभर स्वतः निलम्बनमा रहनेछन्। साथै, कुनै पनि तहको अदालतबाट कैद सजाय हुने ठहर भई फैसला आएको अवस्थामा समेत सम्बन्धित व्यक्ति स्वतः निलम्बनमा पर्नेछन्।
यद्यपि, अदालतबाट निर्दोष प्रमाणित भई अन्तिम सफाइ पाएको खण्डमा भने निलम्बन स्वतः निष्प्रभावी हुने व्यवस्था गरिएको छ। विधानको सोही उपधारामा अन्तिम तहको अदालतबाट सफाइ पाएको अवस्थामा त्यस्ता नेता वा सदस्यको निलम्बन स्वतः फुकुवा हुने कानुनी ग्यारेन्टी गरिएको छ, जसले गर्दा निर्दोष व्यक्ति राजनीतिक पूर्वाग्रहको शिकार नहुने वातावरण बनाइएको छ।
यसअघिको विधानमा फौजदारी मुद्दा लागेका नेताहरूलाई निलम्बन गर्नेबारे ठोस र बाध्यात्मक व्यवस्था नहुँदा पार्टीभित्र नैतिक प्रश्न उठ्ने गरेको थियो। पार्टीको छवि स्वच्छ राख्न, भ्रष्टाचार तथा फौजदारी अपराधविरुद्ध शून्य सहनशीलता प्रदर्शन गर्न र संगठनलाई जनउत्तरदायी बनाउन यो संशोधन ऐतिहासिक कदम हुने कांग्रेस नेताहरूको विश्वास छ।

