काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाबाट आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को सरकारी नीति तथा कार्यक्रम विपक्षी दलहरूको बहिस्कार, नाराबाजी र तीब्र विरोधका बिच सर्वसम्मतिले पारित भएको छ। यससँगै सरकारलाई आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्ने कानुनी बाटो खुलेको छ। यसअघि गत वैशाख २८ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद्को संयुक्त बैठकमा उक्त नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए।
प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संसद्मा उठाइएका प्रश्नहरूको जवाफ दिएका थिए। प्रधानमन्त्रीले नै उपस्थित भएर जवाफ दिनुपर्ने माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संसद्मा विरोध जनाएको थियो भने नेकपा एमालेलगायत अन्य चार विपक्षी दलले बैठक पूर्ण रूपमा बहिस्कार गरेका थिए। छलफलका क्रममा विपक्षी दलहरूले दर्ता गराएका ३५ वटा संशोधन प्रस्तावहरू भने बहुमतले अस्वीकृत भएका थिए।
संसद्मा सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, आर्थिक सुधार र सामाजिक न्यायमा केन्द्रित रहेको स्पष्ट पारेका छन्। उनले निर्वाचनमा सहभागी सबै दलका घोषणापत्रलाई साझा राष्ट्रिय प्रतिबद्धताका रूपमा ग्रहण गर्दै इतिहासमै पहिलो पटक यस्तो अभ्यास गरिएको दाबी गरे। यसअघि बिहीबार नै राष्ट्रियसभाबाट पनि विपक्षीको बहिस्कारबिच उक्त कार्यक्रम पारित भइसकेको छ।