काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट तयारी अन्तर्गत अर्थ मन्त्रालयले कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयसँग छलफल गरेको छ। बैठकमा कृषि अनुदान र सहुलियतलाई व्यवस्थित तथा प्रभावकारी बनाउने विषयमा गहन समीक्षा गरिएको छ।
उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले किसानलाई प्रोत्साहन गर्न अनुदानका कार्यक्रम आवश्यक भए पनि तिनलाई समयसापेक्ष र प्रतिफलमुखी बनाउनुपर्ने बताए। कृषिमन्त्री रामनाथ अधिकारीले उत्पादन वृद्धि गर्दै कृषिमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्न अनुदानलाई नतिजामुखी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
हाल कृषि मन्त्रालयले रासायनिक मल, बाली तथा पशुपंक्षी बिमा प्रिमियम, उखुखेती प्रवर्द्धनलगायत विभिन्न अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा यस्ता अनुदानका लागि करिब ३६ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
छलफलका सहभागीहरूले उत्पादन वृद्धि गर्न अनुदानलाई प्रभावकारी तरिकाले उपयोग गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। साथै, संघीय तहका केही कार्यक्रम प्रदेश र स्थानीय तहमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो।
छलफलमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा शिवराज अधिकारी, अर्थ सचिव, कृषि सचिव, तथा सम्बन्धित विभागीय प्रमुखहरूको उपस्थिति रहेको थियो। अर्थ मन्त्रालयले यसअघि अन्य विभिन्न मन्त्रालयहरूसँग बजेट तयारीसम्बन्धी छलफल गरिसकेको छ।