काठमाडौं — पशुपति क्षेत्र विकास कोष र काठमाडौं महानगरपालिकाबीच भएको धर्मशाला सञ्चालनसम्बन्धी सम्झौता उच्च अदालत पाटनले खारेज गरिदिएको छ। अदालतको आदेशपछि गौशाला धर्मशालाको सञ्चालनको जिम्मा पुनः मारवाडी सेवा समितिले पाएको छ।
उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश द्वय मुनेन्द्रप्रसाद अवस्थी र हेमन्त रावलको संयुक्त इजलासले धर्मशाला सञ्चालनको अधिकार मारवाडी सेवा समितिलाई दिने फैसला सुनाएको हो।
यसअघि, पशुपति क्षेत्र विकास कोषले मारवाडी सेवा समितिसँगको सम्झौता रद्द गरेपछि काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा परेको थियो। जिल्ला अदालतले कोषको पक्षमा फैसला गरेपछि महानगरसँग नयाँ सम्झौता गरिएको थियो।
तर, पुनरावेदन जाने समय बाँकी छँदै कोष र महानगरबीच सम्झौता गरिएको भन्दै मारवाडी सेवा समितिले आपत्ति जनाउँदै आएको थियो। अदालतको हालको फैसलापछि धर्मशाला पुनः समितिकै जिम्मा रहने भएको छ।