काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा झण्डै एक दर्जन रिट परेका छन् । सर्वोच्चमा रिट खुलाएको पहिलो दिन असोज २८ गते मात्रै प्रतिनिधि सभा विघटन र सरकार गठन असंवैधानिक भएको भन्दै १० वटा रिट निवेदन परेका हुन् ।
जेनजी प्रदर्शनका क्रममा भदौ २४ गते सर्वोच्च अदालतमा आगजनी हुँदा भवन जलेर खण्डहर बनेपछि मंगलबारमात्र रिट दर्ता खुलाइएको थियो ।
सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार गठन र प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा १० वटा रिट निवेदन पेस भएका सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ । सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनकुमार कोइरालाका अनुसार हालसम्म पेस भएका सबै रिट निवेदन अध्ययनकै क्रममा छन् ।
प्रेमराज सिलवाल, युवराज पौडेल, कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, आयुष बडाल, खडकबहादुर शाह, आभास पोखरेल, आयुष भण्डारी, डम्बरप्रसाद शिवाकोटी, अनिल कार्की र दलबहादुर धामीले रिट निवेदन दिएको र अध्ययनपछि दर्ताबारे निर्णय हुने प्रवक्ता कोइरालाले बताए ।
सिलवालले पेस गरेको रिट निवेदनमा २७ भदौमा अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्रीका रूपमा सर्वोच्च अदालतकी पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई गरिएको नियुक्ति संविधानविपरीत भएकाले बदर हुनुपर्ने माग गरिएको छ । रिटमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र प्रधानमन्त्री कार्कीलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
संविधानले नै सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश भएको व्यक्तिलाई मानवअधिकार आयोगबाहेक अन्य लाभको पदमा रोक लगाएकाले सरकार गठन गैरकानुनी भएको दाबी गरिएको छ । यस्तै, संविधानले निषेध गरेको उक्त कार्य बदर हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटन पनि असंवैधानिक भएकाले उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुनुपर्ने माग उनको रिटमा छ । उनले संसद् पुनःस्थापना गरेर प्रतिनिधिसभाभित्रबाटै सरकार बनाउनु भनी परमादेश जारी गर्न माग गरेका छन् ।
अहिलेको प्रक्रियाले विधिको शासन, लोकतन्त्र र संविधानवाद मर्ने भएकाले बदर हुनुपर्ने माग गर्दै संवैधानिक इजलासमा पेस गरेका छन् । प्रधानन्यायाधीशसमेत संलग्न भएको संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ गर्नुपर्ने सिलवालको माग छ ।
दलका सचेतकसँग छलफल गर्दै सभामुख
यता, प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सभामुख देवराज घिमिरे छलफलमा सक्रिय भएका छन् । उनले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा विघटित प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकहरूसँग परामर्श गर्न लागेका छन् ।
परामर्श बैठकमा सभामुखले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाका लागि कानुनी कदम चाल्ने सम्भावनाबारे दलहरूको धारणा लिने बताइएको छ ।
बैठक सिंहदरबारस्थित उनको कार्यकक्षमा बिहान ९ बजेलाई राखिएको छ ।
भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भदौ २७ गते सुशीला कार्कीलाइ प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गरे र उनकै सिफारिस बमोजिम प्रतिनिधि सभा विघटन गरी फागुन २१ गतेलाई निर्वाचन गर्ने कार्यादेश दिएका थिए ।