काठमाडौं – मोबाइल फोन आयातकर्ता एवं वितरक व्यवसायीहरुको छाता संगठन ‘मोबाइल फोन इम्पोर्टर एसोसिएसन’ले एमडिएमएस तत्काल कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
आइतबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै व्यवसायीहरुले गैरकानुनी बाटोबाट भित्रिने गरेको अर्बौको मोबाइल सेटहरुले व्यवसायीहरु मर्कामा परेको मात्र नभई राज्यलाई अर्बौको राजस्व समेत घाटा लागेको बताए ।
नेपालमा मोबाइल सेटको गैरकानूनी आयात, विक्री वितरण रोक्न तथा यसको प्रयोगलाई सुरक्षित तथा थप व्यवस्थित गर्न चोरी भएका तथा हराएका मोबाइल सेटको ट्रयाकिङ/ब्लकिङ गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार जेठ १ गतेबाट मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडिएमएस) सञ्चालनमा ल्याइएको थियो ।
तर, सरकारले कटिबद्ध भएर सो एमडिएमएस प्रणालीको कार्यान्वयन गर्न नसक्दा आधिकारिक व्यवसायीहरु मर्कामा परेको मोबाइल फोन इम्पोर्टर एसोसिएसनका अध्यक्ष दीपक कुमार मलहोत्राले बताए ।
नेपालमा मात्र वार्षिक ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको वैधानिक रूपमा कर तिरेर मोबाइल फोन आयात हुने गरेको छ भने झन्डै पन्ध्र अर्बको हाराहारीमा भन्सार नतिरेका फोनहरु भित्रिने गरेको छ ।
मोबाइल फोनको कारोबारबाट मात्र नेपाल सरकारले विभिन्न शीर्षकमा ८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व संकलन गर्दै आएको छ । नेपालमा हाल प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्षरुपमा ५० हजार बढी नेपालीले मोबाइल फोनको व्यवसायबाट रोजगारी प्राप्त गर्दै आएकोमा अवैधानिक मोबाइल आयातले सो व्यवसाय धराशायी बन्न पुगेको व्यवसायीको भनाई छ ।
वार्षिक करिब १५ अर्ब रुपैयाँ बराबरका भन्सार नतिरेका फोनहरुको अनाधिक्रीत आयात तथा बिक्रीवितरणले गर्दा देश र जनतालाई ठूलो नोक्सानी हुँदै आएको व्यवसायीको भनाइ छ ।
जसका कारण नेपाल सरकारले वार्षिक ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको राजस्व गुमाउँदै आएको छ भने यसरी भित्रिने फोनहरुबाट उपभोक्ताहरु समेत ठगिने गरेको उनीहरुको भनाइ छ ।
अवैध फोनका कारण नेपाल प्रहरीलाई अपराध अनुसन्धानमा समस्या हुने गरेको, यसरी भन्सार नतिरी भित्रिने फोनहरुबाट सेवाग्राही उपभोक्ताहरु समेत ठगिरहेको उनीहरुले बताए ।
एमडिएमएस लागू हुँदाको फाइदाहरुः
१. सरकारले वार्षिक तीन देखि चार अर्ब रुपियाँ बराबर राजस्व संकलन गर्न सक्छ,
२. चोरीका , रिफर्बिस अनि कम गुणस्तरका फोनहरु नभित्रने हुँदा उपभोक्ता ठगिनु पर्दैन,
३. एमडिएमएस लागू हुँदा हरेक आइएमइआई प्रयोगकर्ताको विवरण नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणसँग हुनेहुँदा नेपाल प्रहरीलाई अनुसन्धानमा सहयोग पुग्ने,
४. व्यापार बढेपछि सरकारलाई कर तिरेर घर खेत बैंकमा राखी जोखिम मोलेर व्यवसाय गरिरहेका ब्यापारीहरु र यस ब्यावसायमा आश्रित लाखौ नेपालीहरू पनि सुरक्षित हुनेछन् ।
५.सरकारले सतप्रतिशत अन्तःशुल्क र भ्याट रिफन्डको व्यवस्था गर्न सकेमा नेपालमै मोबाइल फोनको उद्योग खोल्न सकिने र विदेशमा भन्दा कम मूल्यमा नेपालमै मोबाइल फोन उपलब्ध गराउन सकिनेछ मोबाइल इम्पोर्ट एसोसिएसनले जनाएको छ ।
