काठमाडौं– महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि निलम्बनमा परेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा पुनः सर्वोच्च फर्किन पाउने भएका छन्। संसद् सचिवालयले उनको निलम्बन निष्क्रिय भएको पत्र पठाएपछि उनको सर्वोच्च फर्किने बाटो खुलेको हो।
राणाविरुद्ध २०७८ फागुन १ गते महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। उनीमाथि महाभियोग छानबिन समितिले छानबिन गरेर सभामुखलाई प्रतिवेदन बुझाएको भए पनि प्रतिनिधि सभाकै कार्यकाल सकिएपछि महाभियोग प्रस्ताव अगाडि बढेको थिएन।
बरु सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले असोज १ गते प्रतिवेदनलाई (अर्को) प्रतिनिधि सभामा पेस गर्न तोक आदेश दिएका थिए। ‘श्री महासचिवज्यू, यो प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था मिलाउनू’, सभामुख सापकोटाले असोज १ गते दिएको तोक आदेशमा भनिएको थियो।
यसबीचमा राणा सर्वोच्च फर्किने प्रयास गरे पनि सफल भएका थिएनन्। तर सोमबार उनले संसद् सचिवालयसमक्ष महाभियोग निष्प्रभावी भएको जानकारी गराइ पाऊँ भनी निवेदन दिएका थिए। सोही अनुसार संसद् सचिवालयले सर्वोच्च लगायतका निकायहरुमा उनीमाथिको महाभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भएको जानकारी-पत्र पठाएका हो।
यसरी सभामुख सापकोटाले अर्को प्रतिनिधि सभामा पेस गर्न भनेको प्रतिवेदनको टुंगो नलाग्दै र नयाँ प्रतिनिधि सभा आउनै लागेको समयमा राणाको निलम्बन फुकुवा भएको हो।