काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले नयाँ सरकारले अर्थतन्त्रलाई थप खुला गर्ने बाटो नचाले निजी क्षेत्रको विश्वास डगमगाउने टिप्पणी गरेका छन्।
उनले राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै अर्थतन्त्रको समस्या समाधानतिर नयाँ सरकारले पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए। महामन्त्री थापाले नयाँ प्रधानमन्त्रीले आगामी एक वर्षमा कसरी देशको अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा सोचेर मात्रै नेतृत्व लिनुपर्ने बताए।
उनले पछिल्लो समय स्थानीय तहमासमेत कसरी हुन्छ धेरै पैसा बाँड्नुपर्छ भन्ने प्रतिस्पर्धा चलिरहेको बताए। केन्द्रदेखि स्थानी तहसम्म सामाजिक सुरक्षा भत्ताका नाममा पैसा बाड्ने प्रतिस्पर्धा चलेको उनको भनाइ थियो।
‘मलाई त अब प्रतिष्पर्धाको बेलामा ५० वर्षमा नै वृद्धभत्ता दिन्छन् कि जस्तो लागेको छ,’ उनले भने, ‘प्रतिस्पर्धा भनेको छ, देखाइदिन्छौं भनेको छ, म जस्तो नयाँ आउने प्रधानमन्त्रीले नेपालमा एक वर्षभित्रमा मैले कति नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्छु? कति सेक्टरमा र डिसेन्ट पे पाउने रोजगारी सिर्जना गर्छु भन्ने कुरालाई मानक बनाउनुपर्ने हो। भाष्य नै हामीले गलत बनाएका छौं।’
माथिबाट यो रोग सरेर अहिले स्थानीय सरकारमा पनि गएको उनले बताए। इनोभेटिभ हुने ठाउँ नै बन्द गरिएदिएको नेता थापाको भनाइ छ।
उनले निजी क्षेत्र र सरकारबीच समन्वयको खाँचो औंल्याए। बिहीबार आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) को २६ औं वार्षिकोत्सवमा बोल्दै उनले दिगो आर्थिक विकासको लागि आर्थिक अजेण्डामा निजी क्षेत्रसँग सरकारको नाता नदीको दुई किनारा जस्तो भएको बताए।
उनले अब बन्ने सरकारले देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन प्रधानमन्त्रीले आँट गरेर नै निजी क्षेत्र र सरकारसँगको सम्बन्धलाई सुदृढीकरण गर्न आवश्यक रहेको बताए।
नयाँ सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्रीले अबको पाँच महिनाभित्र अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन के गर्ने भन्ने बारेमा खाका तयार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। साथै संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीको अधिकार धेरै हुने भएकाले आवश्यक कानुन परिमार्जन र संशोधनका लागिसमेत आँट गर्नुपर्ने उनले बताए।
‘निजी क्षेत्रसँग सरकारको नाता नदीको दुई किनारा जस्तो भयो। मेरो ठाउँबाट हेर्दै गर्दा प्रधानमन्त्रीले सोच्ने कुरा के हो भने संविधान, ऐन, नियमले हामीले सबैले परिकल्पना गरेको कुरा भनेको हाम्रो पार्टनरसिप हो। एउटा पार्टनरले अर्को पार्टनरसँग कसरी कुरा गर्छ?,’ उनले भने, ‘पार्टनरबीचको खुला छलफल हुनुपर्छ। निजी क्षेत्र र सरकार चलाउनेबीच किन पारदर्शी छलफल हुँदैन? प्रधानमन्त्रीले सरकार सञ्चालन गर्न सुरु गरिसकेपछि प्रधानमन्त्रीलाई एफएनसीसीआई, सीएनआईले बेलाउने वा अन्य कुनैले बोलाउने होइन, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिलाई एक ठाउँमा राखेर राष्ट्र बैंकलाई राखेर अर्थ मन्त्रालय राखेर अरु स्टेक होल्डरसँग सँगै बसेर अबको ५ महिना के के गर्ने हो योजना बनाएर अघि बढाउनपर्छ।’