काठमाडौं– भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठले जग्गा धितो राख्न रोक नलगाएको बताएकी छन्। राष्ट्रिय सभाको सोमबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक २०७९ मा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गत उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिदैँ मन्त्री श्रेष्ठले सरकारले धितो राख्न रोक नलगाएको स्पष्ट पारिन्।
स्थानीय तहबाट जग्गाको वर्गीकरण भएपश्चात मात्र कित्ताकाट र धितो राखी ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरिएको मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ। हालका लागि भने जग्गाको किसिम कृषि क्षेत्र हो कि गैरकृषि क्षेत्रको हो भन्नेकुरा मात्रै खुलाए पुग्ने व्यवस्था गरेको श्रेष्ठले बताइन्। यसो गर्नुको मुख्य उद्देश्य कृषियोग्य जग्गाको संरक्षण र खाद्य सुरक्षाको अवस्थामा सुधार ल्याउनु रहेको मन्त्री श्रेष्ठले उल्लेख गरिन्।
भूउपयोग ऐनले जग्गाको वर्गिकरण गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले संघीय सरकारले जग्गाको वर्गीकरण गर्न नमिल्ने बताइन्। यद्यपि स्थानीय सरकारलाई प्राविधिक सहयोग भने गर्न सकिने उनको भनाइ छ।
मन्त्री श्रेष्ठले जग्गाको वर्गीकरण गर्न स्थानीय तहलाई अनुरोध गरेको बताइन्। उनले सबै स्थानीय तहको भूउपयोग नक्सा तथा तथ्यांक तयार गरी स्थानीय तहहरुलाई हस्तान्तरण गरिसकेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई आवश्यकता अनुसार अद्यावधिक गरि स्थानीय तहले जग्गाको वर्गिकरण गर्न सक्ने बताइन्।