काठमाडौं- वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले अनुहान मन परेन भनेर गभर्नर हटाउन नसकिने जिकिर गरेका छन्।
आफूमाथि छानबिनका लागि समिति गठन गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध राष्ट्र बैंकका गभर्नर (निलम्बित) महाप्रसाद अधिकारीले दायर गरेको रिटमाथि मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा जारी सुनुवाइमा भाग लिँदै वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले अनुहार मन परेन भनेर गभर्नर हटाउन नसकिने जिकिर गरेका हुन्।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरि फुयाँलको इजलासमा प्रारम्भिक सुनुवाइ भइरहेको छ। राधेश्याम अधिकारी, शम्भु थापा, हरिहर दाहाल, शतिसकृष्ण खरेल, सुशील पन्त लगायतका कानुन व्यवसायीले बहसमा भाग लिएका छन्।
विना जानकारी र विना स्पष्टीकरण आफूमाथि छानबिन गर्ने भनेर समिति गठन गरिएको भन्दै उक्त निर्णय खारेजीको मागसहित रिट लिएर अधिकारीले आइतबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि मंगलबार न्यायाधीश फुयाँलको इजलासमा पेसी तोकिएको थियो।
चैत २५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अधिकारीमाथि छानबिन गर्न जाँचबुझ समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो। जाँचबुझ समिति गठन भएपछि अधिकारी स्वत: निलम्बनमा परेका छन्।
कुनै गल्ती वा अनियमतिताको आधारमा नभइ प्रतिशोधका कारण सरकारले आफूमाथि छानबिन थालेको भन्दै अधिकारीले रिटमा उक्त निर्णय खारेजीको मागदाबी गरेका छन्।