काठमाडौं- अध्यादेशमार्फत् संवैधानिक निकायहरुमा गरिएको नियुक्तिविरुद्धको रिट ‘हेर्दा हेर्दै’मा राखिएको छ। शुक्रबारबाट संवैधानिक इजलासमा केपी शर्मा ओली सरकारका पालमा नियुक्त विभिन्न संवैधानिक अंगका ५२ पदाधिकारी नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमाथिको सुनुवाइ सुरु भएको थियो।
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दिपककुमार कार्कीले शुक्रबार आफूसहित पाँच न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासमा पेसी तोकेपछि यो मुद्दाले लामो समयपछि सुनुवाइको मौका पाएको हो। संवैधानिक इजलासमा कार्की, न्यायाधीश मिरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वभर श्रेष्ठ र ईश्वर खतिवडा रहेका छन्। मुद्दाको सुनुवाइ अब बुधबार हुने छ।
बहसमा भाग लिँदै रिट निवेदक गणेश रेग्मी पक्षका कानुन व्यवसायीहरु रमेश बडाल, सुरेन्द्र भण्डारीले यो मुद्दामा सुनुवाइ गर्न नमिल्ने तर्क गरेका थिए। तर, पक्षतर्फबाट बहसमा उत्रिएका अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले रिटमाथिको सुनुवाइ अघि बढ्नु पर्ने माग गरेका थिए।
न्यायाधीश हरि फुयाँलको इजलासले जारी गरेको अन्तरिम आदेशका कारण संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ति विरुद्धमा परेका मुद्दाको सुनुवाइमा अवरोध गरेको भन्दै संवैधानिक इजलासले त्यो अवरोध खुलाउनु पर्ने अर्यालले बताए। फुयालको आदेश ‘न्यायिक विचलन’ भएका कारण यसबारे छलफल हुने पर्ने उनको भनाइ थियो। न्यायमा अवरोध गर्नेमाथि न्यायिक टिप्पणीसहितको आदेश हुनुपर्ने माग उनको थियो।
यसअघि १७ भदौ २०७८ मा रेग्मीको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश हरि फुयाँलको एकल इजलासले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश र त्यसका आधारमा भएको नियुक्ति सम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ स्थगित गर्न आदेश दिएको थियो।