काठमाडौं– सोमबार सर्वोच्च अदालतमा कुनै पनि इजलासले मुद्दाको सुनुवाइ गरेनन्।प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले सात इजलासमा १३ न्यायाधीशलाई पेसी तोकेपनि उनीहरुले मुद्दाको सुनुवाइ नगरेका हुन्।
सोमबार विहान ११ बजे न्यायाधीशहरुले प्रधानन्यायाधीश राणासँग जोडिएको विवादमा बारेमा अलग्गै बसेर छलफल गरेका थिए।
उक्त छलफल साढे १ वजेसम्म चलेको थियो। सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित १३ न्यायाधीशहरु छलफलमा सहभागी भएका थिए। यसरी छलफलमा रहेका न्यायाधीशहरुले राणाले तोकेको पेसीसहित हिजैका लागि बोलाइएको फुलकोर्ट पनि बहिष्कार गरे। न्यायाधीशहरुको बहिष्कारमा परेको फुलकोर्टको अर्को बैठक कहिले बस्छ भन्ने अन्यौल भने कायम छ।
न्यायाधीशहरुले आइतबार चिया समयदेखि नै आन्तरिक छलफल थालेपछि पेसी बहिष्कार सुरु भएको थियो। आइतबार १४ न्यायाधीशले छलफल गरेका थिए। उनीहरुले अदालत प्रधानन्यायाधीश राणाका कारण बदनाम भइरहेकाले उनले राजीनामा दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेका थिए। सोमबार पनि १३ न्यायाधीश बसेर यही निष्कर्ष निकालेका थिए। उनीहरुले मंगलबार विहान साढे ११ बजे प्रधानन्यायाधीशसँग बैठक बस्ने अनि अन्तिम र निर्णायक कदम चाल्ने निर्णय गरेका छन्।
सोमबारको बैठकमा न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मिरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वभर श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमानसिंह राउत, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल, मनोज शर्मा, टंकबहादुर मोक्तान, प्रकाशकुमार ढुङ्गाना, शुष्मालता माथेमा र बमकुमार श्रेष्ठ सहभागी थिए। छलफलमा सहभागी न्यायाधीशहरु इजलास बहिष्कारमा जाने भन्दा एकपटक प्रधानन्यायाधीशसँगै निकासका लागि छलफल गर्ने र त्यसपछि अन्य कदम चाल्न सहमत भएको बैठकमा सहभागी एक न्यायाधीशले जानकारी दिए।
उनीहरुले मंगलबार प्रधानन्यायाधीश राणालाई भेटेर विवादित भएर बस्नु भन्दा निकास दिन आग्रह गर्ने भएका हुन्। सामूहिक भेटमा प्रधानन्यायाधीश राणाले दिने जवाफले अदालतमा देखिएको यो विवाद कता जान्छ भन्ने तय हुनेछ।
बारको निष्कर्षः राणाले नै निकास दिनुपर्छ
कानुन व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश राणाले निकास दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। बारको सोमबार बसेको पदाधिकारी बैठकमा राय राख्ने सवै पदाधिकारीहरुले राणाकै कारण विवाद भएकाले उनले नै निकास दिनुपर्ने राय राखेका थिए। बैठकमा राणाको राजीनामा भन्ने शब्द राख्ने कि नराख्ने भन्नेमा एकमत नभएपछि मंगलबार सल्लाहकारसमितिको बैठक बोलाइएको छ।
बार अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले पदाधिकारी बैठकमा अधिकांशले प्रधानन्यायाधीशले निकास दिनुपर्ने धारणा राखेको बताए। बार महासचिव लिलामणी पौडेलले पनि बारभित्र एकमत हुने प्रयास जारी रहेको र बहुमत पदाधिकारीको राय राणाले निकास दिनुपर्ने रहेको बताए।
बारको सल्लाहकार समिति बैठकमा पूर्वअध्यक्ष, उपत्यका बारका पदाधिकारी र नेपाल बारका पूर्वपदाधिकारी संलग्न हुने छन्। बारले कुनै समस्याको बारेमा निर्णय गर्नुपरेमा सल्लाहकार समितिको बैठक बोलाउने परम्परा रहेको छ।
बारले आइतबार प्रधानन्यायाधीशलाई भेटेर निकासको बारेमा छलफल गरेको थियो। तर, उक्त भेटमा प्रधानन्यायाधीशले वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि, गोला प्रणाली र अन्य कुरा सुधार गर्न आफू तयार रहेको बताएका थिए। उनले बारसहितको फुलकोर्ट बोलाएका थिए। तर, आइतबार नै छलफल गरेका न्यायाधीशहरुले फुलकोर्टको अजेन्डा प्राप्त गरे लगत्तै आफूहरु बैठकमा सहभागी नहुने निर्णय गरे।
उक्त फुलकोर्टमा सवोच्चका न्यायाधीहरुमात्र होइन बारका पदाधिकारीपनि सहभागी भएनन्।फुलकोर्टका लागि प्रधानन्यायाधीश राणाले कुरिरहेपनि कोही पनि उपस्थित भएनन्।
मंगलबार होला त निर्णय?
सर्वोच्चमा देखिएको विवाद निकासका लागि मंगलबार निर्णायक दिन हुने देखिएको छ। सोमबार नेपाल बार, सर्वोच्च बार र न्यायाधीशहरुको बैठकले ठोस निकास दिन नसकेएपछि मंगलबारका बैठकहरुमा सवैको नजर रहेको छ।
मंगलबार विहान न्यायाधीशहरुले गर्ने छलफलले निकासको बारेमा निर्णय दिने देखिन्छ। प्रधानन्यायाधीश राणाले न्यायाधीशहरुसँगको भेटमा राजीनामा दिने बताए भने यो समस्या समाधानतिर जाने छ। यदि राणाले राजीनामा नदिने अडान राखेमा समस्या केही दिन अझै बढ्ने देखिन्छ।
प्रधानन्यायाधीश समक्ष न्यायाधीशहरुले राजीनामा दिने वा बिदामा बस्ने विकल्पबारे छलफल गर्ने सम्भावना छ।
राणा केही समय बिदामा बसेमा अहिले जारी विवाद साम्य हुने र उनको बारेमा निर्णय लिन सहज हुने अवस्थामा सर्वोच्चका न्यायाधीशहरुले छफल गरेका छन्। तर, पहिलो र सवैभन्दा उत्तम विकल्प भनेको राणाले पदबाट अलग हुनु नै भएको भन्दै न्यायाधीशहरुले आफ्नो तर्फबाट मंगलबार निकास दिने तयारी गरेका छन्।
अदालतमा विवाद जारी रहँदा राजनीतिक दलहरु मौन छन्। जसका कारण महाअभियोग दर्ता हुन नसक्ने भएकाले राणाको बहिर्गमन भनेको राजीनामा मात्र भएको विकल्प देखिएको छ। आइतबार र सोमबार छलफल गरेका न्यायाधीशहरुले राणाका लागि अन्य के/के विकल्प हुनसक्छन् भन्नेबारे पनि छलफल गरेका छन्।
राणाका पछिल्ला कदमले अदालत बदनाम भइसकेको र पूर्व न्यायाधीशदेखि सार्वजनिक रुपमासमेत राणाको बारेमा विवाद भएकाले अदालत जोगाउन पदबाट हट्नुपर्नेमा न्यायाधीशहरु एकमत भएका थिए ।
दुई दिनको छलफलमा सवै न्यायाधीशहरु एकै निष्कर्षमा पुगिएको छ। अब प्रधानन्यायाधीशले न्यायलय जोगाउन पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ,’ छलफलमा सहभागी एक न्यायाधीशले भने, ‘मंगलबार हामीले औपचारिक रुपमा प्रधानन्यायाधीशलाई जानकारी गराउने छौं। उहाँको मुड विचार गरेपछि हामीले आगामी कदम चाल्छौं, त्यो भनेको राजीनामा माग्ने हो।’
प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिन अस्वीकार गरेमा आफूहरुले उनले तोकेको पेसीका मुद्दा सुुनुवाइ गर्न नैतिक रुपमा नमिल्ने अवस्थामा पुग्ने उनले बताए।
‘मुख्यकुरा अदालतको स्वतन्त्रता र जनआस्था हो’ उनले नेपाल लाइभसँग भने, ‘अदालत जोगाउन जरुरी छ। त्यसका लागि कसैको पनि पद गौण हो, आवश्यक परे छोड्न तयार हुनुपर्छ।’
