काठमाडौँ । आगामी स्थानीय तह निर्वाचनका लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले अघि सारेको ‘क्यान्डिडेट क्लब’ मा पालिका प्रमुख र उपप्रमुख पदमा आकांक्षीहरूको तँछाडमछाड देखिए पनि वडा तहमा भने अपेक्षित आकर्षण देखिन सकेको छैन। नगरप्रमुख र गाउँपालिका अध्यक्ष बन्न नेता–कार्यकर्ताहरू अग्रपंक्तिमा देखिए पनि वडाध्यक्ष र सदस्य पदमा न्यून आवेदन परेको हो।
तल्लो तहप्रति अरुचि देखेपछि सभापति लामिछाने असन्तुष्ट
कार्यकर्ताहरू प्रत्यक्ष जनताको सेवा गर्ने वडा तहभन्दा माथिल्लो पदमा मात्र आकर्षित भएको पाएपछि रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले चर्को असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। चितवनको प्रशिक्षण कार्यक्रममा बोल्दै उनले सबैलाई एकैचोटि मेयर र सांसद मात्र बन्नुपर्ने मोह जागेको भन्दै व्यङ्ग्यात्मक शैलीमा वडाध्यक्ष लड्न आफूले सांसद पद छाड्नुपर्ने अवस्था आएको बताएका थिए। यस्तो प्रवृत्तिले पार्टीमा अवसरवादी राजनीति हाबी हुने चेतावनी उनले दिएका छन्।
विपिन आचार्यको नेतृत्वमा समिति र उपसमितिहरू
रास्वपाले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि महामन्त्री विपिन कुमार आचार्यको नेतृत्वमा ‘उम्मेदवार छनोट रूपरेखा कार्यान्वयन तथा समन्वय समिति’ निर्माण गरी काम अघि बढाएको छ।
उक्त समिति मातहत क्यान्डिडेट क्लब हेर्ने जिम्मेवारी कविन्द्र बुर्लाकोटीलाई दिइएको छ। त्यस्तै डा. तोसिमा कार्कीले समावेशिता तथा महिला सहभागिता, सुशान्त वैदिकले प्रविधि, जनकसिंह धामीले गुनासो, टासी ल्हाजोमले क्षमता विकास, रहबर अन्सारीले व्यवस्थापन र मिलन लिम्बूले प्रचारप्रसार उपसमितिको कमाण्ड सम्हालेका छन्।
तिहारपछि वडा तहमा पनि आवेदन बढ्ने रास्वपाको अपेक्षा
मेयर र उपमेयरको तुलनामा वडाध्यक्ष तथा वडा सदस्यमा आवेदन कम परेको स्वीकार गर्दै संयोजक आचार्यले अझै आवेदन खुला नै रहेको स्पष्ट पारेका छन्। निर्वाचनको मिति औपचारिक रूपमा घोषणा नभएको र तिहारको माहोल रहेकाले पर्व सकिएलगत्तै तल्लो तहमा पनि आकांक्षीहरूको उपस्थिति बाक्लिने उनको भनाइ छ।
कस्तो छ रास्वपाको उम्मेदवार छनोट मापदण्ड ?
रास्वपाले स्थानीय तहको उम्मेदवार तय गर्न पारदर्शी एवं वैज्ञानिक ४ बुँदे मापदण्ड तयार गरेको छ :
- प्रारम्भिक निर्वाचन (प्राइमरी) : ४० प्रतिशत भार (जसमा २५ प्रतिशत मतदाताको सहभागिता अनिवार्य रहनेछ र ‘नोटा’ को विकल्प पनि हुनेछ)।
- लिडरसिप एकेडेमी : २५ प्रतिशत भार (स्थानीय शासन, सुशासन र पार्टी नीतिसम्बन्धी परीक्षा उत्तीर्ण हुनुपर्ने)।
- पोलिटिकल प्रोक्सिमिटी : २५ प्रतिशत भार।
- समावेशिता : १० प्रतिशत भार (महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, युवा तथा दुर्गम क्षेत्रको प्रतिनिधित्व)।
पार्टीले आर्थिक लेनदेन र गुटबन्दीमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउँदै आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने जो–कोहीमाथि शून्य सहनशीलताको नीतिअन्तर्गत कडा कारबाही हुने स्पष्ट पारेको छ।
