काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ सकिएको छ। न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासमा बिहीबार सुनुवाइ सम्पन्न भएको हो। सुनुवाइ सकिएकाले आजै आदेश आउने सम्भावना छ।
लामिछानेको तर्फबाट उनकी पत्नी निकिता पौडेलले गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको भन्दै बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी हुन्। सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछानेसँगै पूर्व डीआईजी छविलाल जोशीविरुद्ध पनि रिट परेको थियो, जसमा एकैसाथ सुनुवाइ भएको हो।
सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण अभियोगमा लामिछाने भैरहवा कारागारमा रहेका छन्। उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासले जिल्लाको धरौटी आदेश उल्टाउँदै उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो।
त्यसपछि लामिछानेले उच्च अदालतको आदेश खारेज गरी मुद्दा बाहिरबाट लड्न पाउनुपर्ने मागसहित सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। तर तत्काल छुट्ने अवस्था नदेखिएपछि बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमार्फत कानुनी राहत खोजिएको हो।
यसैबीच, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय रूपन्देहीले माघ ६ गते लामिछानेसहित ४२ जनाविरुद्ध १ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बिगो मागसहित ठगी मुद्दा दायर गरेको थियो। माघ १३ गते जिल्ला अदालतले लामिछानेलाई एक करोड धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो, जुन आदेश उच्च अदालतमा चुनौती दिइएको थियो।
अब सर्वोच्चको आदेशपछि लामिछानेको भविष्यको कानुनी बाटो स्पष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ।

