स्वचालित मूल्य प्रणाली नभए निगम रहँदैन : कार्यकारी निर्देशक पौडेल

काठमाडौं– नेपाल आयल निगमको भविष्य र स्थिरतासँग जोडिएकाले पेट्रोलियम पदार्थमा स्वचालित मूल्य समायोजनको विकल्प नरहेको निगमले जनाएको छ। 

राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङकन समितिको बिहीबारको बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलले पछिल्लो तीन महिनामा निगम ठूलो नोक्सानीमा रहेकाले मूल्य समायोजनको विकल्प नरहेको बताएका हुन्।

समितिले स्वचालित मूल्य प्रणालीका गुण र दोष, निगमको घाटा–नाफा, मौज्दात अवस्था तथा गएको एक वर्षमा पेट्रोलियम पदार्थमा कति प्रतिशत मूल्य वृद्धिबारे मन्त्रालय र निगम पदाधिकारीसँग जानकारी माग गरेको थियो।
पेट्रोलियम नीति, ब्यापार घाटा न्यून गर्न आयात व्यवस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धनको पक्षलाई हेक्का गर्दै चुहावट नियन्त्रणका लागि मन्त्रालय क्रियाशील रहेको उनले बताए।

सो अवसरमा निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र पौडेलले अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य, जनताको अवस्था, निगमको घाटा र मूल्य वृद्धिको पक्षलाई विश्लेषण गरेर स्वचालित मूल्य निर्धारण गरिएको जानकारी दिए। ‘हामीले विभिन्न तह र तप्कालाई बुझाउँदै हिँडेका छौं। अहिलेको विषय भनेको निगमको स्थिरता अर्थात निगम बच्ने कि नबच्ने, अघि बढ्ने कि नबढ्ने भन्ने हो,’ उनले भने, ‘खाना पकाउने ग्यासमा मात्र दैनिक साढे सात करोड नोक्सानी खाएर कुनै स्रोतको सुनिश्चितता नभई अघि बढ्न खोज्दा निगम चल्न सक्छ र?’

भारतीय आयल निगम कर्पाेरेशनबाट पेट्रोल, डिजेल, र हवाई इन्धनको हरेक १५ दिन तथा मट्टितेल र एलपी ग्यासको ३० दिनको बजारको औसत मूल्य प्राप्त गर्दै आएको छ। सो मूल्यमा भन्सार शुल्क, सडक मर्मत शुल्क, पूर्वाधार विकास कर, मूल्य अभिवृद्धिकर, अन्य विभन्न शीर्षकका कर तथा शुल्क, ढुवानी, बीमा, प्रविधि नोक्सानी, प्रशासकीय खर्च र डिलर्स कमिसन खर्च जोडेर पेट्रोल पम्प तथा विक्रीस्थलको मूल्य निर्धारण हुने बैठकमा जानकारी दिइयो। अहिलेका हिसाबले निगमले वार्षिक ४० अर्ब घाटा व्यहोर्नुपर्ने सो अवसरमा बताइयो। 

डेढ वर्षअघि सरकारले पेट्रोल र डिजेलमा रु १० प्रतिलिटर भन्सार शुल्कमा तथा रु ५ प्रतिलिटरर पूर्वाधार विकास करमा वृद्धि गरेको थियो । समिति सभापति निरादेवी जैरुले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिले जनताको भान्सा महँगिएकाले जीवन यापनमै कठिनाइ हुने भएकाले जनताका हितका आधारमा निर्णय गर्न मन्त्रालय र निगम पदाधिकारीलाई सुझाव दिइन्।