काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले हालै बहालवाला तथा सेवानिवृत्त न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति विवरण सङ्कलन नगर्न सम्पत्ति छानबिन आयोगका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। पूर्वन्यायाधीश फोरमबाट दायर गरिएको रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अदालतले आयोगको उक्त पत्राचार तथा सूचनालाई तत्कालका लागि यथास्थितिमा राख्न निर्देश गरेको हो।
बुधबार न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासले यो आदेश सुनाएको हो। पूर्वन्यायाधीश फोरमका अध्यक्ष टोपबहादुर सिंहले न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति विवरण माग गर्ने कदम न्यायपालिकाको गरिमा, स्वतन्त्रता र प्रचलित कानुनी व्यवस्थासँग मेल नखाने जिकिर गर्दै अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
छानबिन आयोगले यसअघि सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी विशिष्ट व्यक्तिहरूसँगै पूर्वन्यायाधीशहरूको समेत सम्पत्ति विवरण बुझाउन ताकेता गरेको थियो। सर्वोच्चको यस अन्तरिम आदेशसँगै अब अदालतबाट अन्तिम टुंगो नलागेसम्म न्यायिक वृत्तका व्यक्तित्वहरूसँग सम्पत्ति विवरण माग गर्ने कार्य रोकिएको छ।