काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाले बुधबार सुशासन प्रवर्द्धन र सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी नेपाल ऐनमा संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ स्वीकृत गरेको छ। विपक्षी दलहरूले अस्वीकृत गर्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेपनि बहुमत सांसदहरूले प्रस्तावलाई स्वीकृत गरे।
सरकारको तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए, जसलाई राष्ट्रिय सभाले बहुमतले स्वीकृत गरेको राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले घोषणा गरे।