काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा ‘सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१’ प्रस्तुत गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले आज उक्त विधेयक प्रस्तुत गरे। उनले कानुन अत्यावश्यक भएकाले दुवै सदनको बैठक नभएका बेला अध्यादेश ल्याउनुपरेको बताए।
मन्त्री गुरुङले अध्यादेशको विरोधलाई एकाङ्की सोच भन्दै विषयवस्तुमा केन्द्रीत हुन आग्रह गरे। सांसदहरूको विचारको सम्मान गर्दै उनले विधेयक पारित गर्न सहयोग गर्न अनुरोध गरे।
यसअघि, बैठकले विधेयक प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि परेको विरोधको सूचना बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो। सांसदहरू प्रभु साह, प्रकाश ज्वाला, प्रेम सुवाल, हितराज पाण्डे, चित्रबहादुर केसी र दुर्गा राईको विरोध अस्वीकृत भएको हो।