काठमाडौं– सत्तारुढ गठबन्धनले नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक फेरि राष्ट्रपतिकहाँ पठाउने निर्णय गरेको छ।
मंगलबार बसेको गठबन्धनको बैठकले विधेयकमा कुनै परिमार्जन नगरी ‘प्रक्रिया मात्रै’ पुर्याएर फिर्ता पठाउने निर्णय गरेको हो।
नागरिकता विधेयक फिर्ता गरेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक अधिकारको ‘प्रयोग’ गरेको गठबन्धनका नेताहरुको निष्कर्ष छ।
‘सम्माननीय राष्ट्रपतिले विधेयक फिर्ता गरेर संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्नुभयो भन्ने नेताहरुले निष्कर्ष निकाल्नुभयो,’ बैठकमा सहभागी एक नेताले भने, ‘अहिलेका लागि संविधानको व्यवस्था अनुसार नै विधेयक प्रमाणीकरणका लागि पठाउने निर्णय भएको छ।’