काठमाडौं- व्यवसायी इच्छाराज तामाङलाई धरौटीमा छुटाउन भएको घुस लेनदेनबारे जिल्ला न्यायाधीशमाथि छानबिनका लागि तीन सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ।
बुधबार बसेको न्यायपरिषद्को बैठकले तीन सदस्यीय समिति गठनको निर्णय गरेको हो।
काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजकुमार कोइरालामाथि छानबिनका लागि न्यायपरिषद् सदस्य रामप्रसाद भण्डारीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको कानुन मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्माले जानकारी दिए।
न्युज २४ टिभीले न्यायाधीश कोइराला र अधिवक्ता रुद्र पोखरेलबीच व्यवसायी तामाङलाई धरौटीमा छुटाउन १० करोडको डिल भएको अडियो प्रशारण गरेको थियो।
न्यायाधीश कोइरालाले भने आफूबाट कुनै अनुचित काम नभएको दाबी गरेका छन्।
विभिन्न दबाब र प्रभावका बाबजुद पनि आफूले निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गरेको पनि कोइरालले उल्लेख गरेका छन्। आफूमाथि न्याय परिषद्बाट छानबिन भए पूर्ण सहयोग गर्ने कोइरालाको भनाइ छ।
‘मबारे आज आएको समाचारप्रति मेरो ध्यानाकर्षण भएको छ। मबाट कुनै अनुचित कार्य भएको छैन। विभिन्न प्रभाव र दबाबका बाबजुद निष्पक्ष भुमिका निर्वाह गरेको छु। ममाथि न्याय परिषद्बाट छानबिन होस्, सहयोग गर्ने पूर्ण प्रतिबद्धता वयक्त गर्दछु,’ कोइरालाले सामाजिक सञ्जालमा एक सन्देश लेख्दै भनेका छन्।
सिभिल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका वचतकर्ताको निक्षेप (बचत रकम) हिनामिना गरेको अभियोगमा हाल पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका इच्छाराज तामाङ सहितलाई धरौटीमा छुटाउने विषयमा न्यायाधीश कोइराला र कानुन व्यवसायी पोखरेलबीच कुराकानी भएको हो।
न्यायाधीश कोइराला र कानुन व्यवसायी पोखरेलबीच भएको टेलिफोन कुराकानीको अडियोमा पोखरेलले कोइरालालाई १० करोड धरौटी माग गरी इच्छाराजलाई रिहा गर्ने आदेश जारी गर्न अफर गरेको सुनिन्छ।