काठमाडौं- नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सबै हिसाबले कम्युनिष्ट आन्दोलन र आदर्शबाट च्युत भइसकेको आरोप लगाएका छन् ।
आज (बिहीबार) पार्टी काठमाडौंमा एमाले नेता भानुभक्त जोशीलाई पार्टीमा प्रवेश गराउँदै अध्यक्ष नेपालले ओली सबै हिसाबले कम्युनिष्ट आन्दोलन र आदर्शबाट च्युत भएको आरोप लगाएका हुन् । नेकपा एमालेमै रहनका लागि अन्तिमसम्म प्रयास गर्दा र पछिल्लो समय राष्ट्रिय विधान महाधिवेशनमा भएको गतिविधि र सिद्धान्तका कारण जोशीले नयाँ क्रान्तिकारी पार्टी रोजेको नेपालको भनाइ थियो ।
जोशीलाई नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को स्थायी कमिटी सदस्यमा लैजाने समेत नेपालले घोषणा गरे । नेकपा एमाले सबै हिसाबले पतनको दिशामा गएको बताउँदै नेकपा एमाले सामूहिक नभएर एक व्यक्तिको पार्टी जस्तो भएको नेपालको आरोप थियो ।
‘परित्याग गरेर आएको पार्टी नेकपा एमाले सबै हिसाबले पतनको दिशामा गएको व्यहोरा पनि हामीले भर्खरै सुन्यौं, अन्तिसम्म प्रयत्न गर्दा पनि त्यो पार्टीलाई ठीक ठाउँमा ल्याउन नसकिने भयो भन्ने निष्कर्षमा पुगेर र पछिल्लो कालको तमासा विधान महाधिवेशनको नाममा भेला गरिएका मानिसहरुको जमात, त्यहाँ अघि सारिएका मान्यताहरु सबै चिजहरु देखेर भानुभक्त जोशी पार्टी परित्याग गरेर एकीकृतमा प्रवेश गर्नुभयो, नयाँ यात्रामा प्रवेश गर्नु भएको छ,’ नेपालले भने । अध्यक्ष ओलीले एमालेलाई प्राइभेट लिमिटेडका रूपमा चलाएको नेपालले आरोप लगाए ।
उनले भने, ‘केपी ओली सबै हिसाबले कम्युनिष्ट आन्दोलन र आददर्शबाट च्युत भइसकेका छन्, च्युत भइसकेको अब औपचारिक रुपमा दिन हेर्न मात्रै बाँकी छ, त्यहाँ कुनै सामुहिक छलफल छैन, त्यो एउटा व्यक्तिको प्रा.लि.को रूपमा रुपान्तरित हुन थालेको छ ।’
कार्यक्रममा नेकपा एमालेबाट नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीमा मा प्रवेश गरेका नेता भानुभक्त जोशीले १० बुँदे सहमति तथा अन्तर पार्टी निर्देशनका निर्णय समेत कार्यान्वयन नभएकोले पार्टी परिवर्तन गरेको बताए । पछिल्लो समय पार्टीमा फेरि आग्रह पूर्वाग्रह यथावत रहेको पाइएको भन्दै नेकपा एकीकृत समाजवादी प्रवेश गरेको उनको भनाइ छ ।
बिहीबार नेकपा एसले मन्त्रीको टुंगो लगाउन र नेता कार्यकर्ताको जिम्मेवारी बाँडफाँडका लागि स्थायी कमिटी बैठक बोलाएको हो । सत्तारुढ गठबन्धनबीच भएको भागबन्डाअनुसार समाजवादीले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा र सहरी विकास मन्त्रालयले पाउने भएको छ ।
