कांग्रेस विवाद मिलाउन संस्थापन पक्षको ७ बुँदे प्रस्ताव सार्वजनिक, वडाबाटै प्रतिनिधि निर्वाचित हुनुपर्ने सर्त

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसभित्र लामो समयदेखि चलिरहेको आन्तरिक विवाद समाधानका लागि संस्थापन पक्षले तयार पारेको ७ बुँदे प्रस्ताव सार्वजनिक भएको छ। उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले गत जेठ १६ गते निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा र डा. शेखर कोइराला समूहबीच सहमति जुटाउनका लागि उक्त परिमार्जित प्रस्ताव अघि बढाएका थिए। तर, दुवै समूहबाट कुनै पनि औपचारिक प्रतिक्रिया नआएपछि पार्टीभित्र हलचल ल्याएको यो प्रस्ताव सार्वजनिक गरिएको हो।

सार्वजनिक प्रस्तावमा पार्टीभित्रका विगतका विवाद र फरक मतलाई थाती राख्दै एकजुट भएर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धતા जाहेर गरिएको छ। यसमा विधानको धारा १७(२) बमोजिम भएका विशेष महाधिवेशन, निर्वाचन आयोगको अद्यावधिक र सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई स्वीकार गर्दै पुराना असहमति बिर्सने उल्लेख छ। साथै, असन्तुष्ट पक्षलाई आगामी १५औँ महाधिवेशनको बन्दसत्रमा आफ्ना विमतिहरू लिखित वा मौखिक रूपमा एजेन्डाका रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्ने विकल्पसमेत खुला राखिएको छ।

प्रस्तावमा क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक गर्ने, वरिष्ठ नेताहरूलाई केन्द्रीय समितिमा सम्मानजनक भूमिका दिने तथा १५औँ महाधिवेशनसँग सम्बन्धित समितिहरूमा इतर समूहलाई उचित स्थान दिने विषय समेटिएका छन्। तर, केन्द्रीय समितिमा रहेका सबै नेताहरूले अब महाधिवेशन प्रतिनिधिको रूपमा वडा तहबाटै अनिवार्य निर्वाचित भएर आउनुपर्ने नयाँ र कडा सर्त राखिएको छ, जसलाई कांग्रेस वृत्तमा विशेष चासोका साथ हेरिएको छ।