वामदेवलाई सरकारमा लैजान दाहाल तयार, ओली अनिच्छुक !

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनबारे निरन्तर छलफलमा छन्।

गत बिहीबारदेखि भइरहेको छलफल अझै निचोडमा पुग्‍न सकेको छैन।  भदौ २६ गतेको स्थायी कमिटीको निर्णयानुसार सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन संघीय मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यही निर्णयानुसार भदौ ४ गते बसेको सचिवालय बैठकबाट मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन औपचारिकता पाएको छ। सचिवालय बैठकले मन्त्रिपरिषद् हेरफेरलाई टुंगोमा पुर्‍याउने जिम्मेवारी अध्यक्षद्वयलाई दिएको छ। अध्यक्षद्वयलाई सचिवालयले जिम्मा दिएपनि अझै भागबण्डाको कुरा नमिलेको एक स्थायी कमिटी सदस्य बताउछन्। ‘उहाँहरु निरन्तर छलफलमा बसिराख्नु भएको छ। तर, अझैसम्म पनि भागबण्डा मिलिसकेको छैन’ ती नेताले भने, ‘भागबण्डामा मिलिसकेपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन प्रक्रिया अघि बढ्छ।’

‘अध्यक्ष दाहालले दुई वर्षे कार्यकाल पूरा भइसकेका हरुलाई फिर्ता बोलाएर नयाँलाई सरकारमा प्रवेश गराउने चाहनुभएको देखिन्छ। तर, प्रधानमन्त्री ओली केही मन्त्रीहरूमा मात्रै हेरफेर गर्ने अडानमा हुनुहुन्छ’ ती नेताले भने, ‘त्यही बिषयमा पनि सहमति बनिसकेको छैन।’ ‘अध्यक्ष दाहालले आफुलाई सहयोग नगर्ने आफ्नो गुटको समेत फिर्ता बोलाउने अडानमै हुनुहुन्छ। तर, ओलीलाई लामो सकसपछि सत्ता संकट टरेकाले सबैलाई मिलाएर सरकारमा लैजाउ भन्‍ने पक्षमा हुनुहुन्छ,’ ती नेताले थपे, ‘मुख्य कुरा व्यक्तिको विषयमै सहमति नबनेको अवस्था छ।’ 

वामदेवमा अड्को ‘अध्यक्ष दाहालसहित वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपालसहितका नेताहरु उपाध्यक्ष उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई सरकारमा लैजाने अडानमै हुनुहुन्छ। त्यसैले १४ गतेको निर्णयलाई कुरेको देखिन्छ’ उनले भने, ‘अध्यक्ष दाहालले गौतमलाई सरकारमा लैजाने चाहाना राख्नुभए पनि प्रधानमन्त्रीले त्यो चाहना राख्नुभएको छैन।’ वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सर्वोच्चका अदालतमा उपाध्यक्ष गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने सरकारबाट भएको सिफारिस र राष्ट्रपतिले गरेको मनोनयनको निर्णयविरुद्ध रिट हालेका थिए।

सर्वोच्चका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले गौतमलाई थप संवैधानिक जिम्मेवारी लिने दिने कार्य नगर्न नगराउन सरकारको नाममा आन्तरिक आदेश दिएको थियो।  त्यही रिटलाई सम्बोधन गर्दै अदालतले उपाध्यक्ष गौतमलाई थप संवैधानिक नियुक्तिमा रोक लगाएको छ। गौतम विरुद्धको रिटको असोज १४ गते पेसी तोकिएको छ। गौतमको पक्षमा वा विपक्षमा जे आदेश आएपछि १४ गतेपछि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा ढिलाइ नहुने ती नेताले दाबी गरे।

अध्यक्षद्वय छलफलमा जुटिरहेको बताउँदै केही नेताको नाममा कुरा नमिलेकाले चाँडै समाधान निस्कने स्थायी कमिटी सदस्य रघुजी पन्तले उल्लेख गरे। ‘केही भागबण्डामा अध्यक्षद्वय बीच कुरा नमिलेको हुनसक्छ। तर, उहाँहरु छलफलमा जुटिराख्नु भएको छ। समाधान निस्कन्छ,’ उनले भने। २४ मन्त्रालयमा अध्यक्ष दाहालले पूर्व माओवादीको तर्फबाट १० मन्त्रालय दाबी गरेका छन्। तर, प्रधानमन्त्री ओली ९ मन्त्रालय मात्रै दिन चाहेको बुझिएको दाहालले १० मन्त्रालय दाबी गरिरहेको अवस्थामा ओलीले १४ मन्त्रालयमा पूर्व एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई समेत समेट्न पर्ने हुन्छ। ओलीसँग रुष्ट नेता नेपाललाई रुझाउनु केही मन्त्रालय थप्नुपर्ने हुन्छ। 

सरकारले मन्त्रिपरिषद् हेरफेरको तयारी थालेपछि नेकपामा मन्त्री आकांक्षी बढिरहेका छन्। पार्टीभित्रको विवाद समाधान गर्न ओली-दाहालले निर्माण गरेको विवाद समाधान कार्यदल संयोजक विष्णु पौडेल तथा सदस्यहरु भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे, पम्फा भुसाल, जनार्दन शर्मासहितका नेताहरुको नाम चर्चामा छ।

यस्तै, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र प्रवक्ता श्रेष्ठ र स्थायी कमिटी सदस्य देवेन्द्र पौडेलको पनि सम्भावना छ।thahakhabar