काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले शेयर बजारका लगानीकर्तालाई लक्षित गर्दै शेयर धितो कर्जा (मार्जिन लेन्डिङ) को सीमामा खुकुलो नीति ल्याएको छ। चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा गरिएको व्यवस्थालाई अन्तिम रूप दिँदै केन्द्रीय बैंकले शुक्रबार एकीकृत निर्देशन संशोधनमार्फत सूचीकृत कम्पनीहरूको वित्तीय सबलताका आधारमा अधिकतम ८० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्न पाइने व्यवस्था मिलाएको हो।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार यसअघिको ७० प्रतिशतको सीमालाई बढाएर उत्कृष्ट कम्पनीहरूका लागि ८० प्रतिशत पुर्याइएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कम्पनीको चुक्ता पुँजी, नाफा, लाभांश क्षमता, क्रेडिट रेटिङ र नियामकीय अनुपालन जस्ता आधारमा छुट्टै ‘प्रोडक्ट पेपर’ तयार गरी आफ्ely आधिकारिक वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ। सोही मापदण्डमा खरो उत्रने कम्पनीका शेयर धितोमा लगानीकर्ताले थप सुविधा पाउन सक्नेछन्।
तर, केन्द्रीय बैंकले यसपटक प्रवाह भइसकेका पुराना कर्जाहरूको हकमा भने धितो शेयरको पुनर्मूल्याङ्कन गरेर थप ऋण दिन नपाइने स्पष्ट पारेको छ। राष्ट्र बैंकको यो नीतिगत सुधारले पुँजी बजारमा तरलता सहज हुनुका साथै लगानीकर्ताको मनोबल उच्च हुने अपेक्षा गरिएको छ।