काठमाडौं – नेपालमा आज विभिन्न कार्यक्रम गरी विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाइँदैछ।
नेपालको संविधानको धारा ४४ अनुसार प्रत्येक उपभोक्ताले गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक राख्छन्। यदि गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट हानि भएमा क्षतिपूर्ति पाउने अधिकार पनि छ। त्यस्तै, धारा ५१ मा बजारलाई स्वच्छ, प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने तथा उपभोक्ता हित संरक्षण गर्ने राज्यको नीति उल्लेख गरिएको छ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ तथा नियमावलीमा उपभोक्तालाई पहुँच, छनोट, सूचना, सुरक्षा, गलत व्यापारिक क्रियाकलापविरुद्ध कारबाही गराउन, क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न तथा सुनुवाइको अधिकार प्रत्याभूति गरिएको छ। तर, कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूको भनाइ छ। अस्पताल, शिक्षण संस्था, सञ्चार, यातायात, विद्युत्, खानेपानी, बैंक तथा वित्तीय संस्था, खाद्यान्नलगायत क्षेत्रमा उपभोक्ताहरू ठगिने गरेका छन्।
नेपालमा बिक्री गरिने प्रत्येक वस्तु वा सेवामा अनिवार्य रूपमा गुणस्तरको मानक तोकिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। लेबल नभएका वस्तु बिक्री वितरण गर्न नपाइने नियम छ।
स्थानीय तहमा उपभोक्ता हित संरक्षण समिति गठन गरी बजार व्यवस्थापन, अनुगमन तथा उपभोक्ता सचेतना अभियान सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ। सातवटै प्रदेश सरकारलाई पनि वस्तु तथा सेवा बजार व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता सशक्तीकरणको जिम्मा दिइएको छ।
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले कानून कार्यान्वयन अनुगमन गर्ने र सहजीकरण गर्ने भूमिका पाएको छ। तर, नियामक निकायको प्रभावकारी काम नहुँदा उपभोक्ता अधिकारको कार्यान्वयन कमजोर रहेको उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिम्लिसिनाको भनाइ छ। उपभोक्ताहरूले आफ्ना अधिकारबारे सचेत हुनुपर्ने उनको सुझाव छ।
यसैबीच, उपभोक्ता संरक्षण ऐन जारी भएको ६ वर्षपछि उपभोक्ता अदालत गठन हुने भएको छ। आज उपभोक्ता अदालतको उद्घाटन हुँदैछ भने भोलिदेखि यसको कार्य सञ्चालन हुनेछ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीका अनुसार उपभोक्ता अदालत स्थापनापछि उपभोक्ता ठगीमा रोक लाग्नेछ। अदालतका निर्णयहरूले व्यवसायीहरूलाई सुधार गर्ने र उपभोक्ताहरू ठगिन नपाउने विश्वास उनले व्यक्त गरेका छन्।