काठमाडौं । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूले अध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने कुनै कारण नभएको स्पष्ट पारेका छन्।
आइतबार साँझ सम्पन्न केन्द्रीय सचिवालय बैठकले ओलीकै नेतृत्वमा आगामी मंसिरमा पार्टीको महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
अधिकांश नेताहरूले ओलीले अध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने धारणा राखेपनि ओलीले ‘नेतृत्वको निर्धारण महाधिवेशनले नै गर्छ’ भन्दै बैठक समापन गरेका थिए ।
बैठकमा अधिकांश नेताहरूले पार्टीभित्र एकता, आत्मसमीक्षा र पुनर्गठनका विषयमा जोड दिएका थिए, जबकि अध्यक्ष ओलीले भने आफ्नो नेतृत्व कायम रहने स्पष्ट सन्देश दिएका छन्।
शुक्रबारदेखि सुरू भएको पार्टीको ५८औँ केन्द्रीय सचिवालय बैठकमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उनले मुलुक र पार्टीको हितविपरीत कुनै काम नगरेको बताउँदै राजीनामाको माग अस्वीकार गरेका हुन्।
अध्यक्ष ओलीले भदौ २३ र २४ को घटना राष्ट्र र राष्ट्रियताको लागि आफूले संघर्ष गरेको कारण गराइएको पटक पटक बताएका थिए ।
एक पदाधिकारीका अनुसार ओलीले बैठकमा भनेका थिए, ‘मैले देशको अहित हुने के गरेँ र ? मैले भ्रष्टाचार गरेँ ? मसँग कसैको हिसाबकिताब बाँकी छैन, त्यसो हुँदा किन राजीनामा दिने ?’
ति पदाधिकारीले भने, ‘मूल नेतृत्वबारे केही बोलिएन, महाधिवेशनले नै गर्छ अब । महाधिवेशनसम्म अहिलेकै स्वरुपमा अघि बढ्ने भइयो ।’
बैठकमा उपाध्यक्षहरू सुरेन्द्र पाण्डे, युवराज ज्ञवाली र अष्टलक्ष्मी शाक्यले अध्यक्ष ओलीले जिम्मेवारीबाट पन्छिनुपर्ने माग राखेका थिए। ती नेताहरूले शुक्रबारकै बैठकमा स्पष्ट रूपमा ओलीको राजीनामा मागेका थिए।
तर उपाध्यक्ष गुरू बरालले भने यस्तो संवेदनशील समयमा नेतृत्वमाथि प्रहार गर्नु अनुचित भएको बताउँदै ओलीको पक्षमा बोलेका थिए। त्यसैगरी वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र रामबहादुर थापा ‘बादल’ ले पार्टी पुनर्गठनमा जोड दिएका थिए।
महासचिव शंकर पोखरेल र प्रदीप ज्ञवाली पनि ओलीको समर्थनमा उभिए। ती नेताहरूले पार्टी र आन्दोलनमाथि बाह्य आक्रमण भइरहेका बेला नेतृत्वलाई कमजोर पार्ने प्रयास अनुचित भएको बताएका थिए।
आइतबारको सत्रमा उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरूङले छिट्टै महाधिवेशनमार्फत पार्टीलाई पुनर्गठन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।
बैठकमा सचिव योगेश भट्टराईले पनि पार्टी पुनर्गठनको पक्षमा धारणा राख्दै ओलीलाई ‘राष्ट्रिय मेलमिलापको नेता’ बन्न सुझाव दिएका थिए।
भट्टराईले पार्टीभित्र गुटबन्दी बढ्दै गएको, नेताहरूबीच अपमानजनक व्यवहार भएको र त्यसले संगठनलाई कमजोर बनाएको भन्दै प्रश्न गरेका थिए, ‘अध्यक्षकै नाममा गुटबन्दी चल्नु, नेताहरूलाई अपमानित पारिनु किन भइरहेको छ ?’
यस्तै, सचिव गोकर्ण विष्टले पनि ओलीले राजीनामा दिनुपर्ने अडान राखेका थिए ।
यी हुन् एमाले सचिवालयका चार निर्णय
सचिवालय बैठकले चार वटा निर्णय गरेको छ । पहिलो नम्बरमा वर्तमान सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार असंवैधानिक रहेको, संसद विघटन पनि असंवैधानिक र अप्रजातान्त्रिक कदम भएको भन्दैबसंसद पुनर्स्थापनामा जोड दिइएको छ ।
दोस्रोमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न सरकारले विश्वासिलो वातावरण बनाउनुपर्ने ठहर छ । निर्वाचनका लागि सबैभन्दा पहिले प्रहरीको मनोबल उठाउनुपर्ने, खोसिएका हतियार फिर्ता गराउनुपर्ने भनिएको छ ।
त्यस्तै नेताहरुमाथि साँधिएको प्रतिशोध बन्द गर्नुपर्ने र दलमाथि लगाइएको अघोषित थुनछेक रोक्नुपर्ने चुनावका लागि मुख्य शर्त छन् । यी सबै शर्त पूरा नगरेको अवस्थामा सरकारको चुनाव घोषणा देखाउने दाँत मात्रै हुने एमालेको ठहर छ ।
एमालेले संविधान,लोकतन्त्र र राष्ट्रिय हितको रक्षाका लागि संविधान पक्षधर सबै दल र नागरिक समाजलाई एकताबद्ध हुन आह्वान गरेको छ ।