काठमाडौं – निलम्बित गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमाथि भोलि (मंगलबार) सुनुवाइ हुने भएको छ । गभर्नर अधिकारीमाथिको रिटको सुनुवाइ एकल इजलासमा हुने गरी मंगलबारका लागि पेशी तोकिएको हो ।
आफूलाई पदमुक्त गर्ने प्रयोजनले सरकारले सुरु गरेको जाँचबुझ प्रक्रियाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा आइतबार निवेदन लिएर पुगेका थिए । सर्वोच्च अदालतले गभर्नर अधिकारीको रिट सोमबार दर्ता गरी मंगलबारका पेसी तोकेको हो । गभर्नर अधिकारीमाथि छानबिन गर्न सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको अध्यक्षतामा तीन सदस्य समिति गठन गरेको थियो । त्यसविरुद्ध गभर्नर अधिकारीले सर्वोच्च अदालतमा दिएको निवेदन दिएका थिए ।
गभर्नर अधिकारीले निवेदनमा आफूलाई पदमुक्त गर्ने उद्देश्यले जाँचबुझ समिति गठन गरिएको, नेपाल राष्ट्र बैंकले गभर्नरलाई पदमुक्त गर्न जाँचबुझ समिति गठन गर्नुपूर्वको अवस्था अहिले नरहेको, जाँचबुझ समितिका अध्यक्ष अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माका आफन्त भएको साथै सदस्यहरुको योग्यता पनि नपुग्ने लगायतका कारण उल्लेख गरेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले प्रारम्भिक सुनुवाइ गरेर गभर्नर अधिकारीको निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने निर्णय गर्नेछ । अन्तरिम आदेश दिएमा उनीमाथिको जाँचबुझ प्रक्रिया रोकिनेछ भने समिति गठनसँगै निलम्बनमा परेका उनी काममा फर्कनेछन् । तर, सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेमा गभर्नर अधिकारीको निलम्बन निरन्तर रहनेछ ।
मन्त्रिपरिषद्को अघिल्लो बिहीबारको बैठकले गभर्नर अधिकारीमाथि छानबिन गर्ने निर्णय गर्दै समिति पनि गठन गरेको थियो । त्यसको भोलिपल्ट अधिकारीलाई निलम्बनको पत्र थमाइएको थियो । मुलुकमा आर्थिक संकट सिर्जना हुनुमा गभर्नरको कमजोरी रहेको, सरकारलाई सहयोग नगरेको, बैंकका अति गोप्य सूचना चुहाएको, व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको र राष्ट्र बैंकको उद्देश्यअनुसार तोकिएका जिम्मेवारी पूरा नगरेको लगायतका आरोप लगाइएको थियो ।