कार्की आयोगको दोहोरो मापदण्ड : २३ गते गोली चलाउँदा र २४ गते नचलाउँदा कारबाही

काठमाडौँ : गत भदौ २३ र २४ मा भएको जेनजी प्रदर्शनका क्रममा भएको हिंसाबारे छानबिन गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदनले सुरक्षा निकायभित्र असन्तुष्टि र अन्योल बढाएको छ।

कार्की आयोगको प्रतिवेदनले भदौ २३ र २४ का घटनामा फरक–फरक मापदण्ड अपनाएको देखिन्छ। उनीहरूले २३ गते गोली चलाएको विषयमा कारबाही सिफारिस गरिएको र २४ गते गोली नचलाउँदा भएको क्षतिका लागि पनि कारबाही सिफारिस गरिएको भन्दै सुरक्षा निकायका अधिकारीहरूले आपत्ति जनाएका छन्।

भदौ २३ गते माइतीघर मण्डलाबाट सुरु भएको प्रदर्शन बानेश्वरस्थित संघीय संसद् भवन पुगेपछि उग्र बनेको थियो। प्रदर्शनकारीले तोडफोड र आगजनी गरेपछि प्रहरीले गोली चलाउँदा १९ जनाको मृत्यु भएको थियो।

भदौ २४ गते प्रहरीले रक्षात्मक रणनीति अपनाउँदा सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, बालुवाटारलगायत सरकारी तथा निजी संरचनामा आगजनी र तोडफोड भएको थियो । उक्त दिन देशभर गरी ५७ जनाको मृत्यु भएको विवरणमा उल्लेख छ। केही स्थानमा प्रदर्शनकारी आफैंले लगाएको आगोमा परेर मृत्यु भएको छ ।

प्रहरी अधिकारीहरूका अनुसार ठूलो मानवीय क्षति हुन सक्ने जोखिमका कारण २४ गते गोली नचलाउने निर्णय लिइएको थियो । तर, आयोगले सो दिन सार्वजनिक तथा सरकारी सम्पत्ति जोगाउन नसकेको भन्दै सुरक्षा निकायमाथि कारबाही सिफारिस गरेको हो ।

आयोगको प्रतिवेदनमा सामाजिक सञ्जालको भूमिकालाई पनि प्रमुख कारणका रूपमा औंल्याइएको छ। यस्तै, २४ गते प्रहरी कार्यालय छाड्दा ‘राज्यको उपस्थिति शून्य’ भएको र त्यसले भीडलाई थप आक्रामक बनाएको आयोगको ठहर छ।