काठमाडौँ । वैदेशिक रोजगारीको प्रलोभन देखाई युवाहरूबाट अवैध रकम असुल्ने र श्रम शोषण गर्ने गिरोहविरुद्ध सरकारले कडा कदम चाल्दै विशेष संयुक्त कार्यदल गठन गरेको छ। गृह मन्त्रालयमा शुक्रबार आयोजित उच्चस्तरीय बैठकले विभिन्न मन्त्रालय, सुरक्षा निकाय र सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधि सम्मिलित कार्यदललाई तत्कालै कार्यक्षेत्रमा खटाउने निर्णय गरेको हो।
दुबईमा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा सम्मेलनमा सहभागी हुन गएका गृहमन्त्रीसमक्ष त्यहाँ रहेका नेपाली समुदायले भिजिट भिसा र नक्कली डिमान्ड लेटरमार्फत हुने ठगीको समस्या उठाएका थिए। स्वदेश फर्किएलगत्तै गृहमन्त्रीले श्रममन्त्री, विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू तथा प्रहरी नेतृत्वसँग छलफल गरी संगठित ठगी नियन्त्रण गर्न ठोस संयन्त्र निर्माण गरेका हुन्।
नवगठित कार्यदलले शैक्षिक कन्सल्टेन्सीको आवरणमा हुने अवैध कारोबार, विमानस्थलको सेटिङ, करार सम्झौताको उल्लंघन तथा म्यानपावर कम्पनीहरूले श्रमिकबाट लिने अतिरिक्त शुल्कबारे सूक्ष्म अनुसन्धान गर्नेछ। यस्ता गतिविधिमा संलग्न जोकोहीलाई पक्राउ गरी कडा कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन कार्यदललाई पूर्ण कार्यादेश दिइएको छ।
सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूको अधिकार संरक्षण गर्न र गिरोहको प्रलोभनमा परेर नागरिक अलपत्र पर्न नदिन अध्यागमन र अनुगमन संयन्त्रलाई थप चुस्त बनाउने बताएको छ। नागरिकहरूलाई पनि आधिकारिक प्रक्रिया र कानुनी सम्झौता गरेर मात्र विदेश जान तथा ठगीका घटनाबारे तत्काल उजुरी गर्न प्रशासनले आग्रह गरेको छ।

