काठमाडौँ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सरकारी राजस्व तथा विभिन्न कोषबापतको दायित्व नबुझाउने सुबिसु लिमिटेडसहित नौ वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई १५ दिनभित्र बक्यौता रकम चुक्ता गर्न अन्तिम चेतावनी दिएको छ। तोकिएको समयावधिभित्र रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) र जरिवाना नतिरे अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) खारेज गर्ने प्राधिकरणको चेतावनी छ।
प्राधिकरणले बिहीबार जारी गरेको सूचनाअनुसार बक्यौता नतिर्ने कम्पनीहरूमा सुबिसु लिमिटेड (काठमाडौँ), बेनी कम्युनिकेसन्स (म्याग्दी), ब्रोडब्यान्ड नेपाल (बुटवल), फर्स्टलिंक कम्युनिकेसन्स (झापा), क्षिरेश्वर नेटवर्क (धनुषा), लुम्बिनी म्याक्स डिजिटल केबल नेट (रुपन्देही), मेड इन्फो टेक (चितवन), प्राइम नेटवर्क (चितवन) र युनिफाइड कम्युनिकेसन (झापा) रहेका छन्।
यसबाहेक, अनुमतिपत्रको म्याद सकिएर पनि नवीकरण प्रक्रियामा नआएका २० वटा सेवा प्रदायकलाई समेत तत्काल प्रक्रिया थाल्न कडा निर्देशन दिइएको छ। नवीकरण नगर्ने कम्पनीहरूमा क्लासिक टेक, टेकमाइन्ड्स नेटवर्क, एरोनेट, ब्रोडलिंक, पोखरा इन्टरनेट, मर्केन्टाइल कम्युनिकेसन तथा वेब सर्फर नेपाललगायतका रहेका छन्।
प्राधिकरणले १५ दिनभित्र पनि बक्यौता रकम दाखिला नगरे दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को प्रावधानअनुसार सम्बन्धित कम्पनीको अनुमतिपत्र स्वतः खारेजी प्रक्रियामा लगिने जनाएको छ। साथै, कम्पनीको लाइसेन्स खारेज भए तापनि तिर्नुपर्ने सरकारी रकमबाट उन्मुक्ति नपाइने र सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गरिने प्राधिकरणले प्रस्ट्याएको छ।

