काठमाडौं, ५ फागुन । प्रतिनिधि सभाले ‘सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ लाई बहुमतले स्वीकृत गरेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावलाई बैठकले स्वीकृत गरेको हो।
यसअघि, रास्वपा सांसद चन्दा कार्कीले ‘सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ लाई अस्वीकार गरियोस् भनी प्रस्तुत गरेको प्रस्तावलाई बैठकको बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो।
अध्यक्षता गर्दै सहकारीमन्त्री अधिकारीले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका विकृतिहरूलाई निराकरण गर्न र प्रचलित कानुनमा आवश्यक संशोधन गर्नको लागि यो अध्यादेश ल्याएको बताए। उनले सहकारी पीडित बचतकर्तासँग गरेका सम्झौताका आधारमा यो अध्यादेश ल्याइएको दाबी गरे।
मन्त्री अधिकारीले सरकार गठन भएदेखि हालसम्म ८ हजार १५५ सहकारी बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरिएको र १ अर्ब ६७ करोड ७० लाख रुपैया रकम फिर्ता गरिएको जानकारी पनि दिएका छन्।
कार्यक्रममा विपक्षी सांसदहरूले यो अध्यादेशको विरोध गर्दै सहकारी नियमन प्राधिकरणलाई प्रभावकारी नभएको र सहकारी पीडितलाई न्याय नदिने कुरा उठाए। सांसद अशोककुमार चौधरीले सहकारी समस्या राष्ट्रिय समस्या भएको भन्दै यसमा राष्ट्रियस्तरीय बहसको आवश्यकता व्यक्त गरे।
सांसद विनिता कठायत र शिशिर खनालले भने सहकारी पीडितलाई न्याय दिने आशयको यो अध्यादेशमा समस्या रहेको र त्यसलाई खारेज गर्नुपर्ने बताएका छन्।
प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक फागुन २२ गते दिउँसो १ बजे बस्नेछ।