काठमाडौं– प्रतिनिधि सभाको शुक्रबारको बैठकको शून्य समयमा बोल्ने सांसदहरुले निर्वाचन आयोगले चालू संसद्को कार्यकाल असोज १ गतेसम्म मात्र भनेर जारी गरेको विज्ञप्तिमा आपत्ति जनाएका छन्।
मंसिरमा हुने निर्वाचनका लागि समानुपातिकको बन्दसुची बुझाउने कार्यतालिका असोज २ र ३ गते रहेकाले त्यसको अघिल्लो दिन प्रतिनिधि सभाको कार्यकल सकिने आयोगको रायसहितको विज्ञप्ति आएपछि सांसदहले आपत्ति जनाउँदै आएका छन्।
एकीकृत समाजवादीकी सांसद समिना हुसेनले चालू सांसद्को कार्यकाल संविधानअनुसार फागुन २० गतेसम्म रहेकोले अहिले कार्यकाल सकिए संविधानलाई मिच्ने काम हुने बताएकी छन्।
‘संविधानमा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल ५ वर्ष तोकिएको छ। त्यसकारण यो सभाको अवधि फागुन २० गते पुग्ने हुन्छ। अहिले यत्रतत्र यो अन्तिम–अन्तिम भन्ने आएको छ। यदि यसो हो भने फेरि पनि संविधानलाई मिच्ने काम हुनेवाला छ,’ निर्वाचन आयोगलाई लक्षित गर्दै उनले भनिन्,‘संविधानलाई मिच्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन।’
त्यस्तै नेपाली कांग्रेसकी सांसद हिरा गुरुङले संसद्को कार्यकाल तोक्ने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई नरहेको बताउँदै सदनलाई क्षति हुने कार्य नगर्न आग्रह गरेकी छन्।
‘तीन करोड जनताको भावना प्रतिनिधित्व गर्ने सम्मानित सदनलाई क्षति हुने जुन कार्यहरू गर्न खोजिँदै त्यो अत्यन्त खेदपूर्ण छ। पहिलो कुरा संसद्को कार्यकाल तोक्ने अधिकार निर्वाचन आयोगको हैन। यो मिल्दै मिल्दैन,’ उनले भनिन्,‘संविधानले आवधिक संसद्को कार्यकाल ५ वर्ष हुन्छ भनेपछि आयोगलाई तोक्ने अधिकार कसले दियो?’