काठमाडौं– प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल कहिलसम्म रहने विवाद अव सर्वोच्च अदालत पुगेको छ। संविधानविदहरुले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपछि प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल समाप्त हुने दाबी गरिरहँदा सरकारले संसद चलाइरहेको छ।
केही कानुनविदहरुले प्रतिनिधि सभाको कार्यालय पाँच वर्ष हुने उल्लेख भएकाले उक्त अवधी नपुगेसम्म कायम हुने दाबी गर्दै आएका छन् । निर्वाचन आयोजले असोज २ गते प्रतिनिधि सभाका लागि मनोननय दर्ता गर्ने समय तोकेकाले असोज १ गतेसम्म प्रतिनिधि सभाको कार्यालय कायम हुने भन्दै आएको छ। यसरी तीन थरी व्याख्या भइरहदा यो विवाद सर्वोच्च प्रवेश भएको छ। त्यस्तै सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको दुईवटै प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा संसदको कार्यालय संविधानले तोकेको पूरा अवधीसम्म हुने भनेकाले बिचमै समाप्त नहुने दाबी पनि गरिँदै आएको छ। २०७४ सालमा संघीय निर्वाचन मंसिर १० र २१ गते गरी दुई चरणमा भएको थियो । संघीय संसदहरुले फागुन २० गते सपथ लिएका थिए । दलहरुले मंसिर ९ गतेमात्र कार्यकाल समाप्त हुने तर्क गर्दै आएका छन्। उनीहरुलाई केही कानुनविदहरुले यो तर्कमा साथ पनि दिइरहेका छन् ।
सर्वोच्च प्रवेश
चुनावको मिति घोषणा भएकै दिन अधिवक्ता मनिराम उपाध्यायसहित पाँच जनाले संसदको कार्यकाल समाप्त भएका जिकिर गर्दै रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए ।
रिटमा संघीय सरकार, प्रतिनिधिसभा, सभामुख र सात वटै प्रदेश सरकारलाई विपक्षी बनाएको थियो तर, कामु मुख्य रजिस्ट्रार नारायण पन्थीले उक्त रिट दरपिठ (दर्ता गर्न अस्वीकार गरे) दरपीठ गर्ने कामु मुख्य रजिस्ट्रारको आदेशलाई अधिवक्ताहरूले सिधैँ इजलासमा चुनौती दिएका थिए । त्यसमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सुष्मलता माथेमाको इजलासले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको कार्यकालसम्बन्धी विषय सर्वोच्च अदालतले सुनुवाइ गरेर इजलासबाट निरूपण गर्ने प्रकृतिको देखिएको भन्दै पन्थीको आदेश बदर गरिदिएको थियो । माथेमाको इजलासले ‘संविधान र कानुनको व्याख्या गरी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल अन्त्यबारे निर्णय गर्नुपर्ने देखिएको’ भन्दै निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो। त्यसपछि उक्त रिट दर्ता हुँदै पहिलो सुनुवाइ भएको छ।
सरकारले गत साउन १९ गते आगामी मंसिर ४ का लागि एकै चरणमा संघीय र प्रादेशिक निर्वाचन घोषणा गरेको थियो। संविधानले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल पाँच वर्ष हुने व्यवस्था गरेको छ। तर, उक्त कार्यकालको गणना कहिलेदेखि हुने हो र निर्वाचन घोषणा भएको अवस्थामा सभाहरू सामान्य अवस्थामा जस्तै क्रियाशील हुन सक्ने हुन् वा होइनन् भन्नेबारे संविधान र कुनै कानुनमा लिखित व्यवस्था छैन।
संवैधानिक इजलासमा बल
अब यो विवाद संवैधानिक इजलासमा जाने भएको छ। न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले बिहीबार उक्त विवाद संवैधानिक इजलासबाट निरुपण हुनुपर्ने आदेश गरेसँगै यो विवाद संवैधानिक इजलासमा पुगेको हो ।
‘निवेदकले अन्तरिम आदेशसमेत माग गरेको सम्बन्धमा विचार गर्दा प्रस्तुत विषय संविधानको व्याख्यासंग सम्बन्धित रहको देखिंदा निवेदनको अन्तिम रोहमा बोल्नु पर्ने विषय देखिएकोले निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनु परेन ’ आदेशमा भनिएको छ ।
‘निवेदनमा उठाएको विषयवस्तु, मुलत प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको विधिवत रुपमा निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निरन्तर रही नियमित कार्य लगायत राष्ट्रिय महत्वका विषयहरुमा निर्णय गर्न सक्छ भन्नेमा देखियो ।’
सर्वोच्चको एकल इजलासले संसदको कार्यालयबारे संविधानमा २ वटा व्यवस्था भएको तर त्यसको थप व्याख्या आवश्यक भएको भन्दै संवैधानिक इजलासमा पठाएको हो ।
‘संविधानको धारा ८५ तथा १७७ का प्रावधानलाई समकालीन तुलनात्मक संसदीय प्रणाली दक्षिण एसियाका देशहरुमा भइरहेको संसदीय र निर्वाचनको अभ्यास तथा विगतमा नेपालमा यस सम्बन्धमा गरिएका अभ्याससमेत हेरी व्याख्या गर्नपर्ने देखिएकाले संविधानका धारा १३७ को उपधारा ३ बमोजिम संवैधानिक इजलासमा पेश गर्न सम्माननीय प्रधानन्याधीश समक्ष पेश गर्न ।’ आदेशमा भनिएको छ। सर्वोच्चले निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो? आदेश जारी हुन नपर्ने भए आधार कारणसहित यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५(पन्ध्र) दिन भित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न पनि भनेको छ।
अब संवैधानिक इजलासले बुधबार यसको पहिलो सुनुवाइ गर्ने छ । बुधबार र शुक्रबार दुई दिन संवैधानिक इजलास बस्ने गरेको छ। उक्त दिन हुने सुनुवाइमा पेशी परेर पालो पाएमा सोही दिन निर्णय हुनपनि सक्ने छ। यदि निर्णय नभएमा यो निर्वाचन पछि मात्र हुने छ।
