मोरङ – प्रदेश-१ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले प्रदेशका एकल अधिकार कार्यान्वयन गर्न सङ्घीय सरकारको अनुमति लिनुपर्दा काम गर्न कठिनाइ भइरहेको बताएका छन् ।
आज (बुधवार) प्रदेशमै आयोजित एक कार्यक्रममा उनले प्रदेश प्रहरीलगायतका एकल अधिकार प्रदेशको भए पनि कतिपय एकल अधिकार केन्द्र सरकार मातहत राखिएकोले कार्य सम्पादनमा कठिनाइ भइरहेको बताएका हुन् । मुख्यमन्त्री राईले प्रदेशले प्रहरी भवन बनाउने योजना बजेटमा अघि सारेर आचारसंहितासमेत लागू भइसक्दा पनि सङ्घ सरकारको स्वीकृति नमिल्दा काम अघि बढ्न नसकेको गुनासो गरे ।
उनले भने, ‘प्रदेशका कतिपय एकल अधिकार सङ्घको सूचीभित्र पनि छ । यसपालि प्रहरी भवन बनाउने भनेर राखेको, आचारसंहिता पनि लागू भइसक्यो तर स्वीकृति माथिबाट चाहिने भएर रोकिएको छ । एक हिसाबले भन्ने हो भने सङ्घ सरकारलाई सहयोग गरेको हो, त्यही पनि स्वीकृति नभएर काम गर्न पाएका छैनौँ । अफ्ठ्यारो एउटा पाटो भयो, दोस्रो सङ्घ सरकारको अधिकार नियन्त्रित गर्ने पाटो हो । अर्को कुरा काम तल दिने तर माथि हुँदा भएको बजेट आफै राख्ने ? यसरी कसरी विकास गर्न सकिन्छ ?’
उनले आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा पालिकालाई दिने भनिए पनि त्योअनुसारको बजेट हस्तान्तरण नभएको बताएका छन् । मुख्यमन्त्री राईले खरिदारलगायतका कर्मचारीको सरुवामा समेत मन्त्रीको हस्तक्षेप हुने कुरा सिद्धान्ततः गलत नभएको दाबी गरे । राजनीतिलाई सहयोग गर्नका लागि नै कर्मचारी सङ्गठन जन्मिएको उल्लेख गर्दै उनले यो स्वाभाविक प्रक्रिया भएको बताए । उनले कर्मचारीको नियुक्ति र सरुवालगायतका विषयमा तीन तहका सरकार कसैले पनि एक-अर्काको मुख ताक्नु नहुने बताएका छन् ।
मुख्यमन्त्री राईले प्रदेशमा पाँच वटा मन्त्रालयमा अहिले पनि सचिव खाली रहेको भन्दै केन्द्र सरकारले कहिले पठाउला र पदपूर्ति होला भन्ने आशामा बस्नुपरेको बताए । उनले सङ्घीयता आश्रित नभइ सार्वभौमसत्ता बाँडफाँट हुनु रहेको बताएका छन् ।