काठमाडौं– सात वर्षसम्म कैद र ४ करोडभन्दा बढी बिगो मागदाबीसहित मुद्दा चलाइएका क्रिप्टोकरेन्सी (बिटक्वाइन)का प्रतिवादीलाई ३८ लाख रुपैयाँ जरिवानामै काठमाडौं जिल्ला अदालतले उन्मुक्ति दिएको छ।
गत भदौ ३० गते काठमाडौं जिल्ला अदालतकाका न्यायाधीश चाणकमणि अर्यालको इजलासले बिटक्वाइन मुद्दा चलाइएकामध्ये ५ जनालाई दोषी ठहर गरेको थियो भने ५ जनालाई सफाइ दिने फैसला गरेको थियो।
दोषी ठहर भएकाहरुको हकमा सजाय निर्धारण भएको छ। उक्त सजाय निर्धारणको विवरण हालै सार्वजनिक भएको छ।
काडमाडौं जिल्ला अदालतले निर्धारण गरेको सजाय विवरण अनुसार बिटक्वाइन मुद्दामा दोषी ठहर भएका कसैलाई पनि जेल सजाय तोकिएको छैन। उनीहरुलाई बिगोवापत जरिवाना मात्रै सुनाइएको छ।
जबकी, प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले २०७४ कात्तिक १२ गते ४ करोड ९ लाख ६६ हजार ५९६ रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरी मुद्दा दायर गरेको थियो।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ र विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ बमोजिम नेपालमा बिटक्वाइनलाई मुद्राको रुपमा कानुनी मान्यताप्राप्त नभएकाले बिटक्वाइनसम्बन्धी कारोबार नेपालमा पूर्ण रुपमा गैरकानुनी रहेको भन्दै राष्ट्र बैंकले २०७४ साउन २९ गते सूचना नै जारी गरेको थियो।
बिटक्वाइन कारोबार नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ र विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ विपरीत भएको भन्दै सोही कसूर अनुसार सीआईबीले पक्राउ गरेका १० जनालाई मुद्दा चलाएको थियो।
मुद्दा चलाइएकामध्ये सिन्धुली मरिन गाउँपालिका –४ घर भएका ३४ वर्षीय ज्ञानप्रसाद पौडेल, अर्घाखाँचीको मालारानी गाउँपालिका–७ का ३४ वर्षीय माधव खनाल, काठमाडौं–४ भाटभटेनीका २५ वर्षीय प्रशान्तप्रताप शाह, रुपन्देही उपमहानगरपालिका–११ का मनिषकुमार गिरी, नुवाकोट बेलकोटगढी नगरपालिका–५ की २४ वर्षीया बिन्दा ढकाल दोषी ठहर भएका थिए।
उनीहरुको सजाय निर्धारण हालसालै सार्वजनिक भएको छ। सजाय निर्धारण विवरण अनुसार शाहलाई ३० लाख रुपैयाँ जरिवाना, पौडेललाई ६ लाख २७ हजार जरिवाना, गिरीलाई ११ हजार ४९५, ढकाललाई ६२ हजार ५ सय र खनाललाई १ लाख १४ हजार ७ सय ५० जरिवाना निर्धारण गरिएको छ।
जबकी शाहले १ करोड १५ लाख ४७ हजार ३ सय ८७ रुपैयाँ बराबरको बिटक्वाइन कारोबार गरेको देखिएकाले सोही बमोजिमको बिगो, पौडेलले २ करोड २१ लाख ३६ हजार ९ सय ७० रुपैयाँ बराबरको कारोबार गरेकाले सोही बमोजिम बिगो मागदाबी गरिएको थियो। खनालको हकमा ५२ हजार ५ सय ५० रुपैयाँ, गिरीको हकमा ३ लाख ३६ हजार ३ सय ९७ रुपैयाँ र ढकालको हकमा २ लाख ६२ हजार ७ सय ५० रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको थियो।
२ करोड २१ लाख भन्दा बढी मागदाबी गरिएका पौडेल जम्माजम्मी ६ लाख २७ हजार र १ करोड १५ लाख मागदाबी गरिएका शाह ३० लाखले ३० लाखमै उन्मुक्ति पाएका छन्। राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा ९५ अनुसारको कसूर गरेको भन्दै मुद्दा दायर भएको थियो। उनीहरुलाई उक्त बिगोसँगै ऐनको दफा ९६ (१) बमोजिम सजायको माग गरिएको थियो। दफा ९६ (१) अनुसार बढीमा ७ वर्षसम्म कैद हुन सक्ने प्रावधान छ।
अझ राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा ९६ (१) मा बिगोको तीन दोब्बरसम्म जरिवाना हुनसक्ने उल्लेख छ। तर, उनीहरुलाई तीन दोब्बर होइन बिगोको ३ प्रतिशत मात्रै जरिवाना तिराएर अदालतले उन्मुक्ति दिएको छ।
उनीहरुलाई बिगो मागदाबीको जम्माजम्मी तीन प्रतिशत मात्रै जरिवाना तिराएर उन्मुक्ति दिने कारणबारे अदालतले फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख गरेको छ, ‘प्रतिवादीहरु पटके कसूरदार नभएको, उनीहरुको उमेर, पेसा एवम् आर्थिक अवस्था अनुसार बिगो बराबर जरिवाना गर्दा पनि कानुनमा उल्लेखित व्यवस्थाको मकसद पूरा हुने हुँदा थप जरिवाना नगरिएको हो।’
प्रतिवादी मध्येका राप्रपाका नेता दमन बस्नेत, अर्घाखाँचीको मालारानी–७ का सञ्जय खनाल, सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिका–७ का मिङमार तामाङ, ताप्लेजुङका २१ वर्षीय विश्वविक्रम राई र स्याङ्जाको बिरुवा–१ का सौगातकुमार वाग्लेले सफाइ पाएका थिए। यसअघि उनीहरुले अदालतमा धरौटी राखेको रकम समेत फिर्ता गर्न पूर्णपाठमा भनिएको छ।