‘स्मार्ट घर’ बनाउने नागरिकलाई नक्सापास निःशुल्क, सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा र बीमा सुविधा दिइने

काठमाडौँ । बढ्दो सहरी तथा ग्रामीण बस्ती विकासलाई विपद्-प्रतिरोधी एवं वातावरणमैत्री बनाउन सरकारले ‘भवन ऐन’ संशोधन विधेयकमार्फत ‘स्मार्ट घर’ को ऐतिहासिक योजना अगाडि बढाएको छ । संघीय संसद्मा विचाराधीन यस विधेयकमा स्मार्ट मापदण्डअनुसार आवासीय घर बनाउने नागरिकका लागि नक्सा निर्माण र नक्सापास दस्तुर पूर्ण रूपमा निःशुल्क गर्ने प्रस्ताव समेटिएको छ ।

नयाँ कानुनी मस्यौदाअनुसार नेपालमा बन्ने सम्पूर्ण संरचनाहरूलाई ‘क’ देखि ‘छ’ सम्मका सात वर्गमा विभाजन गरिएको छ, जसमा स्मार्ट घरलाई ‘च’ वर्गमा समावेश गरिएको छ । स्थानीय तहले निर्धारण गरेको मानक डिजाइनमा आधारित रही ऊर्जा बचत, सौर्य प्रणाली, आकाशे पानी संकलन तथा आधुनिक सूचना प्रविधि जडान गरिएका हलुका तथा सुरक्षित आवासलाई स्मार्ट घर मानिनेछ ।

विधेयक पारित भएसँगै सम्बन्धित स्थानीय तहहरूले आफ्ना नागरिकलाई स्मार्ट घरको मानक नक्सा निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । स्थानीय तहमा लाग्ने नक्सापास शुल्क शतप्रतिशत मिनाहा हुनुका साथै निर्माण प्रक्रियालाई सरल र झन्झटरहित बनाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै, स्मार्ट आवास प्रवर्द्धनका लागि सरकारले वित्तीय क्षेत्रसँग सहकार्य गरी न्यून ब्याजदरमा सहुलियत कर्जा, भवन बीमामा विशेष सहुलियत तथा कर छुटको सुविधा प्रदान गर्ने कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । यस कदमले नागरिकको जीवनस्तर उकास्नुका साथै सुरक्षित बस्ती विकासमा नयाँ आयाम थप्ने विश्वास गरिएको छ ।