काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागको अध्ययनबाट नक्कली आशंका गरिएका एक लाख दुई हजार सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छानबिन एवं कारबाही प्रक्रिया अलपत्र परेको छ।
विभागले ७३ हजार ५०० शंकास्पद लाइसेन्स वितरण भएको तथ्य सार्वजनिक गरेको थियो भने २९ हजार १०० लाइसेन्स नम्बर नक्कली बनाएर बिक्री गर्न सकिने अवस्थामा रहेको देखिएको थियो।
०८० साल मंसिरमा विभागले तत्कालीन प्रविधि निर्देशक मुकेश रेग्मीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरे पनि अहिलेसम्म टुंगोमा पुगेको छैन। ०७२ मंसिरदेखि लागू भएको विद्युतीय सवारीचालक अनुमतिपत्र (ईडीएल) प्रणाली कार्यान्वयनका क्रममा ६६ हजार फर्जी लाइसेन्स वितरण भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यसबारे नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन थाले पनि कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। अख्तियारका सूचना अधिकारी देवीप्रसाद थपलियाले यस विषयमा कुनै जानकारी नभएको बताए।
विभागका एक अधिकारीका अनुसार नक्कली लाइसेन्स रद्द गर्ने अधिकार सम्बन्धित यातायात कार्यालय प्रमुखसँग रहेकाले विभागले थप केही गर्न नसक्ने अवस्था छ।
नक्कली लाइसेन्स वितरणका बेला विभागका महानिर्देशक रहेका गोगनबहादुर हमाल हाल कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छन् भने अन्य पूर्वमहानिर्देशकहरू विभिन्न निकायमा कार्यरत छन् वा सेवानिवृत्त भइसकेका छन्।
एकातिर हजारौँ नक्कली लाइसेन्स बिक्री भएको विषयमा कारबाही भएको छैन भने अर्कातिर सेवाग्राहीले समयमा लाइसेन्स पाउन सकिरहेका छैनन्। विभागले अझै २८ लाखभन्दा बढी चालकलाई लाइसेन्स दिन बाँकी छ। यसैबीच, प्रदेश सरकारले आफैं लाइसेन्स छाप्ने र डिजिटल लाइसेन्सलाई मान्यता दिने व्यवस्था गरेको छ।