काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले योजना आयोग र प्राकृतिक स्रोत र वित्त आयोगको भूमिकालाई खुम्च्याइएको आरोपमा कुनै सत्यता नरहेको स्पष्ट पारेका छन्। उनले प्रतिनिधि सभामा बुधवार अध्यादेशको सम्बन्धमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिंदै यस्तो बताएका हुन्।
उनले मुलुक छिट्टै ‘ग्रे लिष्ट’ (खैरो सूची) बाट हट्ने विश्वास व्यक्त गर्दै, “हामी सघन निग्रानी गर्दै निर्धारित समयभित्र काम गरेर यस सूचीबाट निस्कनेछौँ।” उनले थपे, “हामी दुई वर्षभित्र मुलुकलाई खैरो सूचीबाट बाहिर निकाल्नेछौँ।”
अद्यादेशको विरोध गर्दै सांसद वाग्लेले सरकारले प्रस्तुत गरेको अध्यादेशमा नीतिगत र प्रक्रियागत त्रुटिहरू भएको आरोप लगाए। उनले संसदीय समितिमा विचाराधीन विधेयकलाई अध्यादेशको रूपमा प्रस्तुत गर्दा प्रक्रिया कमजोर भएको र संसदीय समितिको गरिमालाई नजरअन्दाज गरिएको बताए।
सांसद वाग्ले र अन्य सांसदहरूले सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्न ठोस कदम उठाउनुपर्ने र सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने कुरामा जोड दिएका थिए।