१४ वर्षदेखि अलपत्र कन्काई पुलको ठेक्का तोडियो, १४ कम्पनी कालोसूचीमा राख्ने तयारी

काठमाडौं : हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत १४ वर्षदेखि अलपत्र झापा गाउँपालिका–२ र गौरीगञ्ज गाउँपालिका–१ जोड्ने कन्काई पुल निर्माणको ठेक्का तोडिएको छ।

सडक विभाग मातहतको हुलानी राजमार्ग निर्देशनालयअन्तर्गत योजना कार्यालय इटहरीले बिहीबार पुल निर्माणका लागि पप्पु महादेव खिम्तीको संयुक्त उपक्रम (जेभी)सँग ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरेको हो।

करिब ७२३ मिटर लम्बाईको पक्की पुल डिजाइन एण्ड विल्ड ढाँचामा निर्माणका लागि पप्पु महादेवखिम्ती उपक्रम (जेभी)सँग ३१ जेठ २०६८मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो। पुल निर्माण ३० जेठ २०७२ भित्र सम्पन्न गरी ठेक्का सम्झौता भएकोमा पाँचपल्ट म्याद थप्दा निर्माण प्रगति करिब ५६ प्रतिशत मात्र छ।

पुलका १९ स्पानमध्ये ८ वटा सकिएको छ भने बाँकी ११ मध्ये २ वटाको बिमसम्म (गर्डर) हालिएको छ। ६ वटाको जग हालिएको छ भने ३ वटाको जग हाल्न बाँकी छ।

ठेक्का रकम करसहित ३४ करोड ९ लाख रुपैयाँ थियो। ठेक्का सम्झौता रद्ध गरिएका निर्माण व्यवसायीको १ करोड ७१ लाख रुपैयाँ कार्यसम्पादन जमानत पनि जफत हुनेछ।

योजना कार्यालय इटहरीबाट गत ३१ असोजमा कात्तिकमा ठेक्का किन नतोड्ने ? भन्दै निर्माण व्यवसायीलाई १५ दिने स्पष्टीकरण सोधिएको थियो। निर्माण व्यवसायीबाट पेश भएको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएकाले सार्वजनिक खरिद कानूनमा भएको व्यवस्था बमोजिम ठेक्का रद्ध गरिएको योजना कार्यालयका प्रमुख युवराज पोखरेलले जानकारी दिए।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले गत २६ असोजमा स्थलगत निरीक्षण गरी उक्त पुल निर्माण बारे छिट्टै निर्णय गरिने स्थानीय बासिन्दालाई बताएका थिए। स्थानीयबाट पुल नहुँदा सास्ती बेहोर्नुपरेको, व्यापार–व्यवसाय तथा पर्यटन प्रवर्द्धनमा समेत असर परेकाले पुल निर्माण तत्काल सम्पन्न गर्न माग गरिएको थियो।

मन्त्री घिसिङले ठेक्का लिने तर काम नगर्ने र आयोजना अलपत्र पार्ने प्रवृत्ति अन्त्यका लागि रुग्ण ठेक्का तोड्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका थिए।

यी १४ निर्माण कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्ने तयारी
प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले १४ वटा निर्माण कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्ने तयारी गरेको छ।

कार्यालयले आज सूचना जारी गर्दै विभिन्न निकायबाट कालो सूचीमा राख्नको लागि लेखि पठाएअनुसार ती निर्माण कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्नुअघि लिखित स्पष्टीकरण सोधेको हो।

कालोसूचीमा राख्नु नहुने आधार र प्रमाण भए अबको ३० दिनभित्र लिखित स्पष्टीकरण दिन पनि कार्यालयले आग्रह गरेको छ।

जिम्मा लिएको विकास निर्माणको काम समयमै पूरा नगर्ने निर्माण कम्पनीलाई सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम सरकारले कालो सूचीमा राख्दै आएको छ।